जनकपुरधाम – मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेससभाका विपक्षी दलहरूको बहिष्कारका बीच विश्वासको मत लिएका छन्।
प्रदेससभा बैठकमा दिभर चलेको रस्साकस्सीपछि मुख्यमन्त्री यादवले विपक्षी दलहरूको बहिष्कारका बीच विश्वासको मत लिएका हुन्।
मंगलबार साँझ बसेको प्रदेससभाको तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरे।
यादवले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा जसपा, नेकपा एमाले र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले मतदान गरे।
मत विभाजन प्रक्रियामा प्रदेससभाका विपक्षी दलहरू सभागी भएनन्।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा ६१ मत परेको थियो।
तेस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरू जनमत पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रदेस सांसद उपस्थित भएनन्।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि प्रदेस सरकारमा सहभागी कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपरेको हो।
प्रदेससभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले गत चैत ९ गते यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएयता पछिल्लो १५ महिनामा यादवले चौथौंपटक विश्वासको मत लिएका हुन्।
दिनभर चल्यो रस्साकस्सी
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेससभा बैठक एक घन्टा ढिलो २ बजे सुरू भएको थियो।
बैठक सुरू भएसँगै जनमत पार्टीका सांसदहरूले राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यासका क्रममा आफ्ना पार्टीका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेस यादवलगायतमाथि कुटपिट भएको घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरे।
मुख्यमन्त्रीले संसदीय छानबिन समिति बनाउने बताए पनि चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिने बताए।
जनमत पार्टीका सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेकै बेला सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले व्यक्तिगत घटनालाई लिएर सदन अवरूद्ध गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवाद गरे।
एमाले सांसद ठाकुरले प्रतिवाद गरेपछि जनमतका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र लोसपाका सांसदहरू पनि नाराबाजीमा उत्रिए।
कांग्रेस, जनमत र लोसपाका सांसदहरू वेलअगाडि पुगेर नाराबाजी गर्न थालेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे।
१० मिनेटका लागि स्थगित भएको सांसद झन्डै ३ घन्टासम्म बसेन। यसबीचमा सभामुख मण्डलले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गरे।
तर, सहमति नजुटे पनि सभामुख मण्डलले दोस्रो बैठक बोलाए। दोस्रो बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरू अघिल्लै अडानमा कायम रहे।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवादकै बीच प्रदेससभा बैठकमा तोडफोड भयो। विपक्षी दलका सांसदहरू तोडफोडमा उत्रिएको सत्तापक्षको आरोप छ।
सभामुख मण्डलले राति ८ बजे प्रदेससभाको तेस्रो बैठक बोलाए। तेस्रो बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित नभए पनि सभामुख मण्डलले विश्वासको मत लिन मतविभाजनको घोषणा गरे।
मुख्यमन्त्री यादवले विपक्षी दलको बहिष्कारका बीच विश्वासको मत लिए।
बैठक कक्षभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरू नाराबाजी गर्दै प्रदेससभा परिसरबाट बाहिरिएका थिए।
‘संसदीय मर्यादा उल्लंघन भयो’
संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएपछि प्रदेससभा बैठक बहिष्कार गरेको विपक्षी दलका सांसदहरूले बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षका साथै विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे पनि मुख्यमन्त्री यादवले पेलेर हिँडेको उनीहरूको आरोप छ।
कांग्रेसका प्रदेस सांसद शेषनारायण यादवले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएपछि बाध्य भएर बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको बताए।
‘सभामुख र मुख्यमन्त्रीबाट विपक्षी दललाई पेल्ने काम भयो, जबरजस्ती भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाइकन कार्यसूची तय गरियो, संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दा अटेर गरियो। संसदीय मर्यादाका सोझै उल्लंघन भयो। त्यसैले बैठक बहिष्कार गरेका हौं।’
लोसपा पनि बाहिरियो सरकारबाट
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकै दिन सत्तारुढ दल लोसपा विपक्षमा उभिने निर्णय ग¥यो।
९ सांसद रहेको लोसपाले सरकारमा सहभागी वनमन्त्री रमेश कुर्मीलाई फिर्ता बोलाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत नदिने निष्कर्षमा पुग्यो।
लोसपा मधेस प्रदेसका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद जितेन्द्र सोनलले सरकारलाई विश्वासको मत दिने परिस्थिति नरहेको बताए।
१५ महिनाको अवधिमा एउटा पनि कानुन बनाउन नसक्नु र सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकाले विश्वासको मत दिन नसकिने लोसपाका नेताहरूको भनाइ थियो।
विश्वासको मत नदिने लोसपाको निर्णय र अर्को सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रभित्र चुलिएको विवादका कारण मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा पर्ने सम्भावनालाई पनि बढाएको थियो।
मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने÷नदिने विषयमा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद चर्किएको थियो।
स्रोतका अनुसार संसदीय दलका नेता भरत साहलगायत ६ जना प्रदेस सांसदहरू मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएका थिए।
तर, केन्द्रबाटै दबाब आएपछि विद्रोहमा उत्रिएकासहित माओवादीका सबै ९ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे।
Leave a Reply