काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयमा दायर रिटबारे छलफलका लागि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) झिकाउन आदेस गरेको छ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
इजलासले मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी पत्रलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दाको छलफलमा १–१ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) का रूपमा पठादिन बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई आदेश गरेको हो।
मुद्दाको अर्को पेसी माघ २३ गते तोकिएको छ।
‘…नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट’ मा केवल विद्युत व्यापारको विषयमात्र नभइ जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०–१०–२३ को छलफलको पेसी तोकिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
गत ४ जनवरी २०२४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड’ सम्झौता लागु गर्न रोक्नुपर्ने माग गर्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए।
Leave a Reply