जनकपुरधाम- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेताको बर्हिगमन र प्रवेश राजनीतिक प्रक्रिया रहेको बताएका छन्।
महोत्तरीको बर्दिवासमा चैत ६ र ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ठाकुरले यस्तो बताएका हुन्।
‘पार्टीबाट अलग हुनु र प्रवेश गर्नु नेपालको राजनीतिमा सामान्य भइसकेको छ, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबारे पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै ठाकुरले भने।
यो विषयमा धेरै टिप्पणी गरिरहन धेरै आवश्यक नहरेको उनको भनाइ थियो।
लोसपाका वरिष्ठ नेता महतोले केही दिनअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरिसकेका छन् भने हालसम्म मौन रहेका अर्का वरिष्ठ नेता अनिल झा पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएनन्।
यसअघि काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि महतो र झा अनुपस्थित भएका थिए।
अध्यक्ष ठाकुरले मधेस प्रदेस सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने जानकारी दिए।
केन्द्रीय सरकारको विपक्षमा रहे पनि प्रदेसमा भने सरकारलाई आफूहरूको समर्थन भने यथावत रहने उनले बताए।
ठाकुरले संघ र प्रदेस सरकार फरक विषय भएकाले दुवै तहमा फरक–फरक ढंगबाट गठबन्धन हुनसक्ने बताए।
लोसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले चीनसँग सरकारले गरेको बिआरआइ सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको ठहर गर्दै भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सहमतिलाई स्वागत गरेको छ।
त्यस्तै मुलुकको पूर्वाधार विकासमा भारतले सहयोग गर्दै आएको रू.५ करोडलाई वृद्धि गरेर २० करोडसम्मको सीमा तय गरिएको निर्णयलाई पनि उसले स्वागत गरेको छ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने नाममा आमनागरिकलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको भन्दै लोसपाले रोक्न माग गरेको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
लोसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा निर्दोष प्रदेस सांसद, पूर्वमेयरलगायत अन्य आन्दोलनकारीमाथि पूर्वाग्रहपूर्वक सजायको भागेदार बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
दोषी ठहर भएका उनीहरूलाई न्याय दिलाउन सम्पूर्ण शक्तिका साथ लाग्ने लोसपाले जनाएको छ।
मधेस आन्दोलनको दौरान विभिन्न जिल्लामा अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न लोसपाले माग गरेको छ।
Leave a Reply