काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बनविरूद्ध दायर रिटमा मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा कृष्णप्रसाद खरेलले रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए।
यो सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेले दुई करोड ऋण लिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
राईको नेतृत्वमा बुटवलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपिसमेत झिकाएको थियो।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
Leave a Reply