काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी भएको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको हो।

तत्कालीन सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्रलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले तत्कालीन सरकारको यो निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै निर्णयअनुसार भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गरिदिएको हो।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९– १२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ,‘…जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू एकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सो सम्बन्धि अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’