काठमाडौं- सरकारले चैतअघि प्रहरी समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
सातै प्रदेसका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाइरहँदा सरकारले चैतअघि प्रहरी समायोजनको तयारी गरेको हो।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चैतअघि प्रहरी समायोजन सकिने बताएका हुन्।
मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैतअघि प्रहरी समायोजन भइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिए।
‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छौं। अब निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले डिएच खबरसँग भने,‘केही ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ। तत्काल यो कार्य गरेर चैतअघि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’
उनले प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको बताए।
‘प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ, चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढ्ला जस्तो हामीलाई लागेको छ,’ यादवले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको बैठक सुरू भएको र आवश्यक कानुनहरू यही बैठकबाट पारित हुने मुख्यमन्त्रीहरूलाई बताएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेसले प्रहरीको अधिकार नपाएको भन्दै पछिल्लो समय सातै प्रदेसका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आएका थिए।
केही दिनअघि पोखरा र हेटौंडामा बसेको सातै प्रदेसका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रहरी समायोजनलगायत संविधानप्रदत अधिकार प्रदेसलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका आधारमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयार पारेको ड्राफ्ट बुधबार परिषदको बैठकबाट पारित गर्न प्रस्ताव पेस भएको थियो।
मुख्यमन्त्रीहरूले अध्ययनविना प्रस्तावहरू पारित गर्न नसकिने भन्दै दुई साताको समय लिएका छन्।
‘हामीले दिएको सुझावका आधारमा सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको मस्यौदा पारित गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस भयो,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘६–७ सय पेजको दस्तावेज छ। अध्ययनविना पारित गर्न नसकिने भन्दै हामीले समय लिएका छौं।’
उनका अनुसार बैठकमा पेस भएको दस्तावेजमाथि अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले १५ दिनको समय लिएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजनका साथै निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐनलगायतका प्रदेससँग सम्बन्धित अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
उनले परिषदको तेस्रो बैठक प्रदेसलाई केही अधिकार दिएरमात्रै बस्ने प्रतिवद्धता रहेको बताए।
संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेस सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ। प्रदेसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि संघीय सरकार त्यसका लागि चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ छ।
परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
संघीयताका कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफूप्रति भरोसा राखेको र त्यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने उनको भनाइ थियो।
परिषदसम्बन्धी कानुन २०७६ सालमै बने पनि पहिलो बैठक गत असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
संघ, प्रदेस र स्थानीय सकरारका काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ परिषद गठन भएको हो।
बैठकमा प्रचण्डले भने,‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो। मैले ६ महिनामा दुईवटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु। मलाई तपाईंहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, त्यही शक्तिका साथमा म संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नेछु।’
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी गराएका छन्।
प्रदेसहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयताविरोधीलाई राम्रो जवाफ हुने उनको भनाइ थियो।
