काठमाडौं- कोसी प्रदेस सरकारले ल्याएको प्रदेसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
अध्यादेशविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार संवैधानिक अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
कोसी सरकारले हालसालै प्रदेससभाका पदाधिकारीहरूको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेस ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।
अध्यादेशमा सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेससभाको पदाधिकारी किटान गरिएको छ।
प्रदेससभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा बराबर नै दिने गरी प्रदेससभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वगृहमन्त्री र सरकारमा सहभागी संसदीय दलका नेताहरूलाई पदाधिकारी भनी परिभाषित गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ।
अधिवक्ता ढकालले रिट निवेदनमा कोसी प्रदेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेस प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
कोसी सरकारले प्रदेससभा अधिवेशन बन्द भएको मौका पारी अध्यादेश जारी गरेको हो।
Leave a Reply