जनकपुरधाम- अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन मधेस प्रदेसका तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको ‘स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष’ कार्यक्रममा ४७ स्थानीय तहले एकैपटक सम्झौता गरेको हो।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन मधेस प्रदेसका सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका ४७ स्थानीय तहले एकैपटक सम्झौता गरेको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव रञ्जीत झा ‘निश्पक्ष’ ले जानकारी दिए।
सम्झौतामा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको उनले बताए।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले एकैपल्ट ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मधेस प्रदेसका तीन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाले इतिहासको सुरूवात गरेको बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने १ हजार १९० रूपैयाँ मासिक योगदान गर्नुपर्छ।
त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १३ रूपैयाँको योगदान गर्नेछ।
यो योजनामा श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा पाउनेछन्।
Leave a Reply