काठमाडौं- जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले संस्थागत भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावका कारण नेपालले विकास गर्न नसकेको बताएका छन्।

आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपालले विकास नगर्नुपछाडि राउतले पाँच प्रमुख कारण औल्याएका छन्।

नेपालमा राजनीतिको आडमा र शीर्ष नेताको संरक्षणमा ज गरे पनि हुने, जे भत्काए पनि हुने, यहाँसम्म कि हत्याहिंसा गरे पनि मिलाउन सकिने खालको बेथिति रहेको राउतले बताएका छन्।

‘विद्यालयको शुल्क तिर्नु छ–आन्दोलन वा तोडफोड गरे तिर्नु पर्दैन। सार्वजनिक सम्पीत्तमा तोडफोड भएको–जिम्मेवार हुनु पर्दैन। अस्पतालमा तोडफोड गरेर पनि उम्किन सक्ने। उद्योगमा पनि उद्योगीहरूद्वारा मनपरीतन्त्र छ भने आफू अनुकूल भएन भने कामदारहरू पनि जतिखेर आन्दोलन गरेर बन्द गर्न सक्छन्,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

यस्तो माहोलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा आदिसँग सम्बद्ध संस्थाहरू सुरक्षित महसुस हुन नसक्ने राउतले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले पटक–पटक फेरिइरहने नीतिका कारण पनि लगानीकर्तामा एकखाले त्रास देखिएको उनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनमा राउतले भनेका छन्,‘लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित महसुस हुँदैन। सरकारी तवरबाटै पनि कतिखेर कुन नीति आइदिने हो त्रास बनिराख्छ। जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति तहत लगानी हुँदैन।’

नेपालको विकास नहुनुमा भूराजनैतिक परिवेशले पनि बाधा पुर्‍याएको राउतको ठम्याइ छ। राजनीतिक निर्णयहरू बाह्य प्रभावमा हुने भएकाले विकासले गति लिन नसकको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल कागजी रूपमा स्वतन्त्र भए तापनि यथार्थमा यहाँ

हरेक राजनैतिक गतिविधि र आर्थिक महत्वपूर्ण निर्णयहरू

गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तन बाह्य प्रभावमा नै हुन्छ।

‘नेपाल कागजी रूपमा स्वतन्त्र भए तापनि यथार्थमा यहाँ हरेक राजनैतिक गतिविधि र आर्थिक महत्वपूर्ण निर्णयहरू गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तन बाह्य प्रभावमा नै हुन्छ। त्यसलाई झेल्नसक्ने राजनैतिक नेतृत्व वा दलहरू भइदिएनन्। जसले बाह्यशक्तिको निर्देशनविपरित निर्णय गर्छ, उसको सरकार त्यतिखेरै ढल्छ र अर्को पात्र खडा गरिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएकोछ।

राउतले यसबाट बच्न एकमात्र उपाय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर गरेका छन्।

नेपालको नेतृत्व आफ्नो विभिन्न कमीकमजोरी र विगतका गल्तीहरूका कारण चाहेर पनि दूरदृष्टि राख्न नसकेको र सत्ता निर्माणमै ध्यान र ऊर्जा केन्द्रित गरेको राउतले आरोप लगाएका छन्।

प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्,‘सत्तामा पुग्नका लागि आन्तरिक र बाह्यशक्ति केन्द्रहरूसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् जुन आफू वा बढीमा आफ्नो पार्टी वा मान्छे बचाउन केन्द्रित हुन्छ। देश र जनताको अवस्था के छ र कस्तो हुनेछ त्योसँग इमान्दारीतापूर्वक कुनै सरोकार रहने गरेको छैन।’

सत्तामा पुग्नका लागि वा बाह्यशक्ति केन्द्रहरूसँग सामिप्यता र वफादारी देखाउन ऋण लिइदिएको तथा अन्य सम्झौताहरू गरिदिएको प्रशस्तै उदाहरण रहेको उनले बताएका छन्।

राउतको भनाइमा नेतृत्वमा रहेको प्रतिबद्धताको कमीका कारण नेपालले विकास गर्न नसकेको हो।

‘नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ–कोप्रति प्रतिबद्ध हुने, कोप्रति जिम्मेवार हुने? साँच्चिकै रूपमा हृदयले नै देशप्रति प्रतिबद्ध हुने जनताप्रति जिम्मेवारी हुने स्तरको बोध देखिँदैन। राजनीतिको सुरूवात गर्दा कतिपयमा त्यो देखिएको भएतापनि सत्तामा पुग्दासम्म विभिन्न परिबन्दमा बाँधिन गइ त्यो स्तरसम्म प्रतिबद्ध नै हुन पाउँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राउतले अस्थिर सत्ताका कारण नीति तथा कार्यक्रमका साथै योजनाहरूले स्थिरता पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै एटा सरकारले गर्न खोजेको कुरा अर्को सरकार आउँदा थन्काउने संस्कारले पनि विकासमा अड्चन पुर्‍याएको उनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रजातन्त्र आए पनि नेपालको सत्ता कहिल्यै स्थिर भएन र स्थिर नभएपछि यसका नीति तथा कार्यक्रमहरू, रणनीति र योजनाहरू केही स्थिर हुने भएनन्। एउटा सरकारले गर्न खोजेको कुरा केही महिनापछि सरकार परिवर्तन भएपछि थन्किन्छ।’

राम्रो योजना भए तापनि नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हुँदा देशले विकास गर्न नसक्ने राउतले बताएका छन्।

सामाजिक स्वीकार्यताका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको उनको तर्क छ।

‘जतिसुकै राम्रो योजना भए पनि यदि भ्रष्टाचार छ, त्यो पनि नीतिगत, संस्थात र दण्डहीनताको बीचमा भने त्यो देश विकसित हुन गार्‍हो छ। नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य गरेको अवस्था छ। अरूले गरेको भ्रष्टाचारलाई देख्ने मान्छेसमेतले आफूले गरेको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार भन्दैनन्। भ्रष्टाचार गर्न पाउनु आफूलाई पाको ठान्ने र जति ठूलो भ्रष्टाचार गर्‍यो उति ठूलो गर्वको विषयजस्तो हुँदै आएको छ,’ राउतले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।