काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार बिहानै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगे।
संसदमा लामो समयदेखि जारी गतिरोधको अन्त्य र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइरहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ठूलो टाउको दुखाइ बनिदिएको छ।
सरकारमा रहिरहन बहुमत पु¥याउन उनलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को साथ चाहिएको छ।
कांग्रेस भने संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेशमा लामिछानेको नाम तोकेरै राख्नुपर्ने अडानमा छ।
जबकि सत्तापक्ष यसका लागि हालसम्म तयार देखिएको छैन। लामिछानेकै नाम किटान गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि पटक–पटक बसेको कार्यदलको बैठक टुङ्गोमा पुग्न सकेन।
कार्यदलले नसकेपछि कार्यदेश टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूमाथि आइपुगेको छ। छानबिन समितिको कार्यदेश टुङ्गो लगाउन आइतबार शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने भनिएको छ।
संसदको नियमित सञ्चालन र संसदीय छानबिन समिति माथापच्ची बनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासँग उनको निजी निवास बूढानीलकण्ठ पुगेरै भेटवार्ता गरेका हुन्।
करिब ४० मिनेटसम्म दुवै नेताबीच भएको छलफल सहकारीको छानबिन र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो।
तर, प्रचण्ड र देउवाबीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी समस्या समाधान र संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि विकल्पहरूबारे सोच्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा देउवाले सहकारीबाट हजारौं सर्वसाधारण मारमा परेको, पीडितलाई न्याय दिलाउन छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान गरेर कार्यदेशमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएको स्रोतले बतायो।
कार्यदेशमा लामिछानेको नाम किटान गर्नबारे आफूहरूले राखेको प्रस्तावमा एक इन्च पनि पछि नहट्ने उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनाएका थिए।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने सर्तलाई आफ्नो ‘बटम लाइन’ बनाएको छ।
लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर कार्यदेश बनाइएमात्र संसदको गतिरोध अन्त्य हुने उसको भनाइ छ।
१ जेठमै राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसके पनि हालसम्म छलफल सुरू हुनसकेको छैन।
पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच जेनतेन राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरे।
सदनको गतिरोध अन्त्य गरेर उनी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल अगाडि बढाउन चाहेका छन्। त्यस्तै जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रचण्ड ‘उकुसमुकुस’ मा परेका छन्।
देउवासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि गृहमन्त्रीको नाम नराख्दा पनि हुँदैन भनेर प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, आफूहरू यसमा सहमत हुन नसक्ने सहमहामन्त्री परियार बताउँछन्।
परियारका अनुसार आइतबार साँझसम्म या भोलि बिहानसम्म कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूबीच पुनः छलफल हुनेछ।
संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेशमा टुङ्गो नलागेपछि शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने कार्यमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता भएकोले संसदीय समितिको कार्यदेशमा उनको नाम उल्लेख हुनैपर्ने कांग्रेसले राखेको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन।
समितिको कार्यदेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ।
शुक्रबारकै बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
Leave a Reply