जनकपुरधाम- नेपालले चुच्चे नक्सा राखेर सय रूपैयाँ दरका नयाँ नोटहरू प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको विषयमा छिमेकी भारतले असन्तुष्ट प्रतिक्रिया दिएको छ।
नेपालले नयाँ नोटमा दुई देशबीचका विवादित भूभाग समेटिएको नक्सा समावेश गर्न लागेको विषयमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंंकरले ‘नेपालको एकतर्फी निर्णयले कुनै असर नगर्ने’ टिप्पणी गरेका थिए।
‘हाम्रो अडान एकदमै प्रष्ट छ। हामी हाम्रो सीमाको विषयबारे स्थापित मञ्चबाट कुरा गरिरहेका छौं। तर, बीचमै उनीहरूले एकतर्फी रूपमा लिएको निर्णयले हामीबीचको अवस्थामा वा त्यो स्थानको वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ गत साता पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भनेका थिए।
तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो निर्णय नियमित प्रक्रिया रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्र बैंकमा पुरानो नक्सा भएका नोट सद्धिन लागेका कारण नयाँ नोटहरू छाप्न अनुमति दिइएको बताइन्।
‘यसअघिको डिजाइनमा पुरानै नक्सा भएकाले त्यही छाप्दा नयाँ नक्सालाई हामी आफैंले मान्यता नदिएजस्तो हुने भयो,’ उनले भनिन्,‘नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले मात्रै भएको नियमित प्रक्रिया हो। यसमा थप केही होइन।’
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सय दरको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नयाँ नक्सा राखी नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयले भारत सरकारको उच्च तहबाट असन्तुष्टी निम्त्याइरहँदा केही कूटनीतिज्ञ र अर्थतन्त्रका जानकारहरूले सरकारको कमद परिपक्व देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाले विसं. २०७७ जेठमा कालापानी, लिम्यिाधुरा र लिपुलेकसहित देखिने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो।
त्यही महिना संविधान संशोधन गरेर यो नक्सलाई निशान छापसहित देशका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
चार वर्षअघि जारी नेपालको नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन उल्लेख्य प्रगति नभएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णय लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिएको कतिपय विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
गत वर्ष भदौमा चीनले आफ्नो देशको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि नेपालको नयाँ नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउन पहल नभएको विषय उठेको थियो।
चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको अद्यावधिक नक्सा नसमेटिएको विषयमा संसदीय समितिले सरकारको जबाफ मागेको थियो।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरूले नेपालको अद्यावधिक नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए वा नगराएकोबारे प्रश्न गरेका थिए।
नक्सा जारी हुँदाको समयमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूले जानकारी गराएको हो भने पनि त्यसपछिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जानकारी पठाएको अभिलेख नभेटिएको बताएका थिए।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने काठमाडौंका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूलाई भने नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी गराएको बताउँदै आएका छन्।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सभापति राजकिशोर यादव मन्त्रालयको संस्थागत अभिलेखमा बाह्य देशहरूलाई त्यसबारे जानकारी पठाइएको नभेटिएको बताएका छन्।
बिहीबार सरकारले गरेको निर्णयबाट नेपाललाई भारतसँगको व्यापार र सटहीमा समस्या पर्नसक्ने राष्ट्रपतिका सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन्।
‘नेपालको संंविधान देशभित्रमौ लागु हुने हो। तर, नेपाली रूपैयाँका नोट छिमेकी भारतसँगको सीमावर्ती इलाकामा पनि प्रचलनमा छन्,’ उनी भन्छन्,‘नेपालको तराई र सीमा क्षेत्रमा नेरू र भारू खुला रूपमा चलनचल्तीमा छन्। नेपाली सय रूपैयाँमा अब चुच्चे नक्सा हुने बित्तिकै त्यो भारतीय सीमावर्ती बजारमा नचल्ने सम्भावना हुन्छ।’
नेपालमा भारतका पाँच सयभन्दा सानो दरका नोटहरूलाई मान्यता दिएको भए पनि भारतले नेपाली नोटहरूलाई भारतमा चलनचल्तीको मान्यता दिएको छैन।
जसकारण भारतले सय दरका नोटसँगै अरू दरका नेपाली नोटहरूको प्रयोगमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गर्नसक्ने जोखिम हुने नेपालको भनाइ छ।
Leave a Reply