काठमाडौं- सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधान गर्ने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिइन्।
उनले बैठकमा सहकारी समस्याबारे गम्भीर रूपमा छलफल भएको बताइन्।
यसैगरी बैठकमा देशभर बढ्दो क्रममा रहेको आगलागी र डढेलो नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माले आगलागीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका साथै तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरताका साथ क्रियाशील हुन सरकारले निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्।
बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसमार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
