जनकपुरधाम- ‘बोर्डिङको किताब किन्दा किताबको साइज देखेर छोरा तस्र्यो, मूल्य सुन्दा बाउ ढल्यो, बाउलाई हस्पिटल लगेँ, हस्पिटलको बिल देखेर आमा ढलिन्। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारीकरण भयो,’

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा  निकै‘ट्रेडिङ’ भइरहेको पोस्ट हो यो।

नयाँ शैक्षिक सत्रसँग जोडिएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो पोस्टले बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराउने तरखरमा रहेका अभिभावकहरूको पीडालाई पोखिरहेको छ।

२०८० सालको अन्तिम परीक्षा सकिन करिब एक महिना बाँकी छँदै जनकपुरधामको एक निजी विद्यालयमा दुई जना बालबालिकालाई अध्यापन गराइरहेका एक अभिभावक चिन्ताले पिरोलिएका थिए।

अन्तिम परीक्षाअगावै विद्यालयमा दुवै बालबालिकाको शुल्क तिर्नुपर्ने थियो। शुल्क नतिरे परीक्षामा सामेल हुन विद्यालयले अनुमति नदिने हो कि चिन्तामा थिए, उनी।

परीक्षाको नतिजा आइसकेपछि छोरा र छोरीलाई त्यही विद्यालयमा पढाउन फेरि भर्ना, वार्षिक, ल्याब, कम्प्युटर, विद्युतलगायतका शुल्क तिर्नैपर्नेबारे ती अभिभावक राम्ररी जानकार थिए।

त्यसका आलावा दुवै बालबालिकाका लागि नयाँ किताब, कापीलगायतका शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नुको कुनै विकल्प नभएको पनि उनलाई थाहा थियो।

अघिल्लो वर्षको र नयाँ भर्नाका साथै किताब, कपी खदिर गर्न कम्तिमा ६०–७० हजार रूपैयाँ नभइ नहुने भनेर ती अभिभावक एक महिनाअगावै जोहो गर्न जुटिसकेका थिए।

प्राथमिक तहमै अध्ययन गरिरहेका आफ्ना बालबालिकाका लागि ६०–७० हजार चाहिन्छ भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाका अभिभावकको के हाल हुने हो भन्ने उनको प्रश्न छ।

जनकपुरधामका अधिकांश पुस्तक व्यवसायीहरू अहिले व्यस्त देखिन्छन्। किताब खरिदका लागि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै पसलमा पठाउन निश्चित गर्न निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई फकाउन भ्याइ नभ्याइ छ, उनीहरूलाई।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जनकपुरमा व्यवसाय गर्दै आएका एक व्यवसायी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई आफ्नो पसलका लागि सिफारिस गर्न हारगुहार गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

विद्यार्थी र अभिभावकलाई आफ्नो पसलबाट पुस्तक खरिदका लागि सिफारिस गर्न सञ्चालकहरूसँग पैसा दिएर ‘डिल‘ गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

‘विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई विश्वासमा नलिँदा उनीहरूले सिफारिस गने गरिदिँदैनन्, सिफारिस गराउनकै लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नाम नछाप्ने सर्तमा उनले भने।

हरेक वर्ष नयाँ शैक्षक सत्रमा आफूअनुसारको पब्लिकेसनको किताब लगाउन र पसलका लागि सिफारिस गराउन विद्यायलहरूलाई विद्यार्थीको संख्याअनुसार २ लाखदेखि ५ लाखसम्म सञ्चालकहरूलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको पुस्तक व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अनि अभिभावकले पाउँदैनन् छुट

विद्यायलहरूले विद्यार्थीका लागि आवश्यक्ताभन्दा बढी किताब पाठ्यक्रममा राख्ने गरेको अभिभावकहरूको आरोप छ।

प्राथमिक वा त्योभन्दा तल्लो तहकै विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक समावेश गर्न लगाएर किताबको भारी बोकाउने काम भइरहेको एक जना अभिभावक श्याम साह बताउँछन्।

‘एक कक्षाकै विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रममा एक दर्जन किताब राखिएको छ,’ किताबको लिस्ट देखाउँदै उनले भने, ‘अंग्रेजी विषयकै तीनवटासम्म किताब राखिएको छ। विद्यार्थीको उमेरभन्दा भारी त उसको झोला हुन्छ। किताबको संख्या बढाएर पुस्तक व्यवसायीहरूका लागि कमाउने बाटो खोलिएको छ भने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कमिसन लिने आधार।’

४–५ हजार रूपैयाँको किताब खरिद गर्दा समेत पुस्तक व्यवसायीहरूले छुट दिन आनकानी गर्ने गरेका छन्। केहीले छुट दिए पनि अधिकांश व्यवसायीहरू त्यसका लागि तयार हुँदैनन्।

छुट नदिनुपछाडिको कारण हो–विद्यालय सञ्चालकहरूसँग भएको पैसाको ‘डिल’।

विद्यालय सञ्चालकलाई नै मोटो रकम बुझाउनु परेपछि किताब खरिद गर्न आउने अभिभावक र विद्यार्थीले छुट पाउन नसकेको पुस्तक व्यवसायीहरू सकार्छन्।

‘अभिभावकले छुट नपाउन् भन्ने हाम्रो चाहना होइन, मिलेसम्म छुट हामीले पनि दिन चाहन्छौं,’ जनकपुरधाम–४ का एक व्यवसायी भन्छन्,‘तर, सञ्चालकलाई नै मोटो रकम बुझाउनु परेपछि कसरी छुट दिने? विद्यालयका सञ्चालकहरूले ‘डिल’ गर्न छोडिदिएपछि स्वाभाविक रूपले अभिभावकले छुट पाउनेछन्।’

विद्यालयका सञ्चालकहरूले पुस्तक व्यवसायहीहरूसँग ‘कमिसन’ का लागि ‘डिल’ नगरे अभिभावकहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने निश्चित रहेको काठमाडौंस्थित एक प्रकाशनका बजार व्यवस्थापकको भनाइ छ।

तोकिएकै पसलबाट किताब खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता

अन्तिम परीक्षाको नतिजा आएकै दिन अधिकांश विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई सम्बन्धित कक्षाको किताबसूची र पसलको नाम थमाउँछन्।

किताबसूचीमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्रकाशन परिवर्तन भएको हुन्छ भने विद्यालयले उल्लेख गरेको पसलबाटै किताब खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता अभिभावकहरूलाई छ।

अरू पसलमा खरिद गर्न इच्छाएका अभिभावकले सबै किताब मुश्किलले पाउँछन् र बाँकी रहेका छिटपुट किताब अन्य पसलेले दिन तयार हुँदैनन्।

केही किताब एउटा पसलमा खरिद गरेर बाँकी अरू पसलमा लिन जाँदा पसलेले दिन तयार नभएको जनक चोकको एक पुस्तक पसलमा भेटिएका अभिभावकले सुनाए।

‘बच्चालाई लिएर किताब खरिद गर्न आएको छु। केही किताब यहाँ खरिद गरेँ, यहाँ नभेटिएका किताब मजदुर पुस्तकमा खरिद गर्न गएँ,’ ती अभिभावकले भने, ‘सुरूमा त उसले किताब दियो, पैसा तिर्न लाग्दा जहाँबाट अरू किताब किन्नुभएको छ त्यहीँ गएर बाँकी पनि लिनुस् भनेर हातबाट किताब खोस्यो। बच्चाकै अगाडि त्यो किताब व्यवसायीले दुव्र्यवहार गर्‍यो।’

निरीह स्थानीय तह

तीन तहको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएयता विद्यालय अनुगमन, निरीक्षणलगायतका जिम्मेवारी पालिका तहमा आएको छ।

स्थानीय तहले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूलाई नियमन र अनुमगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएसँगै आफ्ना बालबालिकाका लागि पुस्तक खरिद गर्न सास्ती भोग्नुपरिरहेका अभिभावकहरूको पीडा समाधान गर्नतर्फ सरोकारवाला निकाय जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका निरीह देखिएको छ।

उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख मेहीलाल यादव निजी विद्यालयका अभिभावकहरूले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै पालिकाको तर्फबाट नियमन र अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

‘निजी विद्यालयका अभिभावकहरूले किताब खरिद गर्दा सास्ती भोग्नुपरिरहेको विषयमा हामी जानकार नभएका होइनौं, हामीलाई खबर आइरहेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘तर, हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं। अहिलेकै अवस्थामा उपमहानगरबाट केही हुने सम्भावना छैन। नियमन र अनुगमनका लागि कुनै ठोस रणनीति नै बनेको छैन।’

शिक्षा महाशाखा प्रमुख यादवका अनुसार यही विषयलाई लिएर आइतबार निजी विद्यालयका संगठन एनप्याबसन, प्याबसन र पुस्तक व्यवसायीहरूबीच उपमहानगरमा छलफल भएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सूचीकृत पुस्तकमात्रै विद्यालयहरूमा लगाउने र ती पुस्तकहरूको सूची निजी विद्यालयका संगठनहरूमार्फत उपमहानगरपालिकामा बुझाउने निर्णय भएको उनले बताए।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। यद्यपि कतिपय विद्यालयहरूले भारतीय प्रकाशनका पुस्तकहरू खुलेयाम आफ्नो सूचीमा समावेश गरेका छन्।

‘विदेशी प्रकाशनका पुस्तकको प्रयोगमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै रोक लगाएको छ, कुनै पनि विद्यालयले त्यस्ता पुस्तक प्रयोग गर्न पाउँदैनन्,’ यादव भन्छन्, ‘कुनै विद्यालयले त्यसो गरेको भए अनुमगन हुनुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर, नियमन र अनुगमनको रणनीति नै उपमहानगरले बनाउन सकेको छैन।’

पुस्तक व्यवसायीहरूले विद्यालयका सञ्चालकलाई ‘कमिसन’ दिएर आफूअनुकूलको पुस्तक लगाउन लगाएर अभिभावकलाई मारमा पार्ने काम भइरहेको भन्ने विषयलाई इनकार गर्न नसकिने उनले बताए।