जनकपुरधाम- भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले १८ औँ लोकसभा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ।
आयोेगले शनिबार लोकसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो।
आयोगले गरेको घोषणाअनुसार २० मार्चबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सात चरणमा सम्पन्न हुने चुनावको पहिलो चरणको मतदान १९ अप्रिलमा सुरु हुनेछ र यो क्रम १ जुनसम्म चल्नेछ। त्यसपछि ४ जुनमा मतगणना हुनेछ। आयोगका अनुसार आम निर्वाचनसँगै तीन चरणमा विधानसभाका २६ सिटमा उपचुनाव पनि हुनेछ।
निर्वाचनमा ५५ लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गरिने भएको छ। भारतको १७ औं लोकसभाको कार्यकाल आगामी १६ जुन २०२४ मा पूरा हँदैछ।
पहिलो चरणमा २१ वटा राज्यका १०२ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि २० मार्चमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने १९ अप्रिलमा मतदान हुनेछ। त्यस दिन अरुणाञ्चल, असम, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अन्डमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्ष्यद्वीप र पोन्डीचेरीमा मतदान हुनेछ।
दोस्रो चरणमा १३ राज्यका ८९ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि २८ मार्चमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने २६ अप्रिलमा मतदान हुनेछ।
त्यस दिन आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मू कश्मीरमा मतदान हुनेछ।
तेस्रो चरणमा १२ राज्यका ९४ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि १२ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने ७ मेमा मतदान हुनेछ। त्यस दिन आसाम, बिहार, छत्तीसगठ, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली र दमन दीपमा मतदान हुनेछ।
चौथो चरणमा १० राज्यका ९६ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि ८ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना जारी हुनेछ भने १३ मेमा मतदान हुनेछ। त्यस दिन आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मू कश्मीरमा मतदान हुनेछ।
पाँचौ चरणमा ८ राज्यका ४९ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि २६ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना जारी हुनेछ भने २० मेमा मतदान हुनेछ। त्यस दिन छत्तीसगढ, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर र लद्दाखमा मतदान हुनेछ।
छैटौ चरणमा ७ राज्यका ५७ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि २९ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने २५ मेमा मतदान हुनेछ। त्यस दिन बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र दिल्लीमा मतदान हुनेछ।
अन्तिममा सातौं चरणमा ८ राज्यका ५७ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। त्यसका लागि ७ मेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने १ जुनमा मतदान हुनेछ। जसअन्तर्गत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिसा, पञ्चाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र चण्डीगढमा मतदान हुनेछ।
संसदीय चुनावका साथै चारवटा राज्यमा विधानसभा चुनाव पनि हुनेछ। ओडिसामा चार चरणमा विधानसभा चुनाव हुने आयोगले जनाएको छ। १३ मे, २० मे, ५ मे र १ जुनमा मतदान हुनेछ।
अरुणाञ्चल प्रदेश विधानसभाका ६० सिटका लागि २० मार्चमा सूचना प्रकाशित हुने हुने र १९ अप्रिलमा मतदान हुने जनाइएको छ। सिक्किम विधानसभाका लागि यही समयमा चुनाव हुनेछ।
आन्ध्र प्रदेश विधानसभाका १७५ वटै सिटका लागि १८ अप्रिलमा सूचना प्रकाशित गरी १३ मेमा मतदान हुनेछ। यसका साथै, अलग–अलग राज्यका २६ वटा विधानसभाका लागि उपचुनाव पनि आम चुनावसँगै हुने भएको भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल ९६ करोड ८० लाख मतदाता सूचीकृत भएका छन्। जसमा ४७ करोड १० लाख महिला र ४९ करोड ७० लाख पुरुष मतदाता छन्।
यसमा पनि १ करोड ८९ लाख मतदाता पहिलोपटक मतदानमा भाग लिनेछन्। जसमा १९ करोड ७४ लाख मतदाता २० देखि २९ वर्ष उमेरका छन्। यसमा १ जनवरी २०२४ सम्म १८ वर्ष उमेर नपुग्नेहरूको संख्यासमेत जोडिएको छ। यसमा १३ लाख ४० हजार मतदाता १ अप्रिलसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गर्नेछन् र मतदानमा भाग लिन पाउनेछन्।
साथै, ८८ लाख ४० हजार मतदाता अपाङ्ग, ८२ लाख मतदाता ८५ वर्षभन्दा बढी उमेरका र ४८ हजार मतदाता ट्रान्सजेन्डर समूहका छन्।
८५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरूका लागि घरबाटै मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
भारतीय संविधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने लोकसभाको चुनावका लागि अधिकतम ५५२ वटा सिट हुन सक्ने व्यवस्था छ। अहिले भारतको लोकसभाको सिट संख्या ५४५ छ।
जसमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा ५४३ सिटका लागि चुनाव हुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई एंग्लो इन्डियन समुदायको लोकसभामा प्रतिनिधित्व पुगेन भन्ने लाग्यो भने दुई जनालाई मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसका साथै, लोकसभाका कुल सिटमध्ये १३१ सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ। त्यसमा अनुसूचित जातिका लागि ८४ र जनजातिका लागि ४७ सिट छुट्याइएको छ।
भारतको लोकसभामा कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउनका लागि २७२ सिटमा जित निकाल्नुपर्छ। यदि यसभन्दा केही सिट कम भएमा अर्को दलसँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन सक्छ।
लोकसभामा विपक्षी दलको नेता बन्नका लागि कम्तीमा कुल सिटको १० प्रतिशत अर्थात ५५ सिट चाहिन्छ। २०१४ को चुनावमा कांग्रेसले ४४ सिट मात्रै पाएको थियो भने २०१९ मा पनि ५२ सिट मात्रै पाएको थियो।
यस चुनावमा दुईवटा ठूला गबठन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र कांग्रेस नेतृत्वको (इन्डिया) गठबन्धनबीच चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
लोकसभा चुनावमा भारतका ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीहरूः भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पिपुल्स पार्टी र आम आदमी पार्टी चुनावी मैदानमा छन्।
यो चुनावमा एनडीए गठबन्धनले यसअघि दुई कार्यकाल बिताइसकेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुहार देखाएर तेस्रोपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अनुहार देखिएको छैन।
राष्ट्रिय पार्टीमध्ये बहुजन समाज पार्टीबाहेक अन्य दलहरु कुनै न कुनै गठबन्धनमा सामेल छन्।
भाजपा नेतृत्वको एनडीएमा पीए संगमा नेतृत्वको नेसनल पिपुल्स पार्टी, नितिशकुमारको जनता दल युनाइटेड, चन्द्रबाबु नायडूको तेलुगू देशम पार्टी, एकनाथ सिन्धेको शिवसेना, अजित पवारको एनसीपी, जयन्त चौधरीको राष्ट्रिय लोकदल र एचडी देवगौडाको जनता दल (एस) सहित अन्य ठूला साना दलहरू छन्।
इन्डिया गठबन्धनमा कांग्रेससँगै वामपन्थी दल, लालूप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल, अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी, स्टालिन कि डीएमके, हेमन्त सोरेनको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे गुटको शिवसेना, शरद पवार गुटको एनसीपी र अरविन्द केजरीवालको आम आदमीसहित करिब दुई दर्जन पार्टी सामेल छन्।
अहिलेसम्म ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस, मायावतीको बहुजन समाज पार्टी र नवीन पटनायकको बीजू जनता दलले कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने घोषणा गरिसकेका छैनन्।
विभिन्न प्रदेसमध्ये उत्तर प्रदेसमा सबभन्दा बढी ८० सिट, महाराष्ट्रमा ४८ सिट, पश्चिम बंगालमा ४२ सिट, बिहारमा ४० सिट र तमिलनाडुमा ३९ सिटमा चुनाव हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले मसल पावर, मनी पावर, मिसइन्फर्मेसन र आचारसंहिता उल्लंघन गरी चारवटा मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ।
