जनकपुरधाम- जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अतिक्रमित सरकारी वा सार्वजनिक फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
गृहले ९ फागुनमा देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेर अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले १३ फागुनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेकोबाहेकका सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको गुठी, एलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदि जग्गाहरू कानुनविपरित कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भए १० दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।
जनकपुरधास्थित मठमन्दिर, गुठीलगायतका बिघौं सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा गरिएको विभिन्न समयमा भएका जाँचपडतालबाट खुलेको छ।
मठमन्दिर, गुठी, पोखरीलगायतका सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण भइ व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६२/४/२६ को निर्णयले भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।
घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले चार महिना लगाएर अतिक्रमणमा परेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाबारे छानबिन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
कार्यदलले जनकपु नगरपालिका क्षेत्रमात्र नभइ समग्रह वृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका सार्वजनिक पोखरी, मठमन्दिर तथा राजगुठीका जग्गाहरूको खोजबिन गरेको थियो।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझावसमेत दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,‘यो प्रतिवेदनमा गरिएका सुझावहरू समय सापेक्ष हुने भएकाले समयको परिवर्तन हुँदा ती पनि परिवर्तन हुनसक्छ। तसर्थ कार्यान्वयन पनि समयसँग हुनसकेन भने समयको अन्तरालमा सुझावको महत्व पनि फरक भइसकेको हुनसक्छ।’
तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइए पनि घिमिरे नेतृत्वको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
भोजराज नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विसं.१९६७ मा भारत टिकमगढकी महारानी वषभानु कुँवरले जानकी मन्दिर निर्माण गरिदिएपछि मन्दिरको भव्यताले जनकपुरको विशेष मूल्य बढाएको भन्दा कुनै अतियुक्ति नुहने उल्लेख छ।
मन्दिर बनाइ दिन, पूजाआजा तथा भण्डाराका लागि जग्गा दिने क्रम बढ्दै जाँदा रामजानकी, हनुमान, लक्ष्मण आदिका थुप्रै स–साना मन्दिर, सन्त महन्तका लागि कुटी तथा आश्रम र धेरै पोखरी निर्माण भएको तथा ती मन्दिर सञ्चलनार्थ दाताहरूले थुप्रै जग्गा प्रदान गरेको अभिलेखबाट देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पोखरीको हकमा कसले कहिले खनाएका हुन भन्ने कुनै भरपर्दो अभिलेख कार्यदलले पाएको छैन।
प्रतिवेदनमा गुठी संस्थान जनकपुर शाखाअन्तर्गतमात्र पनि २३ गुठी सञ्चालन भएर झन्डै ६ हजार बिघा जग्गा गुठीको रूपमा भएको साविक लगतमा देखिन आएको उल्लेख छ।
वृहत्तर जनकपुरक्षेत्रभित्र रहेका पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेका पोखरी र पोखरीका डिलहरू क्रमशः अतिक्रमित हुँदै गएपछि ऐतिहासिक महत्वसमेत लोप हुने र यसले गर्दा विभिन्न समस्या सिर्जना हुनसक्ने जनगुनासो आएपछि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष घिमिरेको संयोजकत्वमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा धनुषका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गुठी संस्थान धनुषाका प्रतिनिधि, जनकपुर नगरपालिकाका प्रमुख, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मनोनित तीन जना (ख्यातिप्राप्त व्यक्ति), भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको राप द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र जनकपुर अञ्चलका अञ्चल प्रशासक सदस्य थिए।
