जनकपुरधाम- नेपाली कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन भत्किएसँगै सोमबार धेरैको चासो गृह मन्त्रालयतर्फ थियो।
यसअघि माओवादी केन्द्र आफैंले सम्हालिरहेको गृह अब कसको भागमा जाने भनेर धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका थिए।
खासगरेर माओवादी–एमालेसँगको गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सामेल भएपछि गृह कसले पाउने भन्ने चासो धेरैमा थियो। र, त्यो अहिले पनि कायमै छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता धेरैले रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री बन्न नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको तर्क गरे।
यसअघि नागरिकता विवादमा परेपछि उनको सांसदसहित गृहमन्त्रीको गुमेको थियो।
दोहोराएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि लामिछाने सरकारमा जान पाएका थिएनन्।
सोमबार नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएसँगै रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने नै गृहमन्त्री बन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्। गृहमन्त्री पाउने सर्तमै उनी नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको हुनसक्ने तर्क पनि धेरैको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने रास्वपालाई गृह नदिने ‘मुड’ मा देखिएका छन्।
स्रोतका अनुसार योपालि गृह एमालेले पाउने आन्तरिक सहमति जुटेको छ।
तर, हजारौं सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगेर फरार भएका गितेन्द्रबाबु राई (जिबिीं) का ‘पार्टनर’ लामिछाने भने गृह मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन्।
गृह कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा छन्, उनी।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहिरहेका लामिछाने सोमबार पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सपथ दिलाउन लगाए।
आफू भने अझै गृहका लागि कुरिरहेका छन्।
जिबी राईको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसमेत जोडिएका छन्। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिनसमेत गरिरहेको छ।
आफू र आफ्ना ‘पार्टनर’ माथि प्रहरी र राज्यको निकायले छानबिन गरिरहँदा लामिछाने स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गरिरहेका छन्।
रास्वपाका नेताहरू पनि गृह आफूहरूले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। गृह मन्त्रालय लिएर त्यसमा सभापति लामिछाने जानुपर्ने रास्वापाका नेताहरूको भनाइ छ।
उपसभापति स्वर्णिमा वाग्लेले गृहमा आफूहरूको अडान रहेको संकेतसमेत दिइसकेका छन्।
गृह नपाए सरकारमा जानुको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ।
‘अरूको पनि दाबी होला, तर गृह हाम्रो पार्टीले छोड्दैन र त्यसमा सभापति नै जानुहुन्छ,’ वाग्लेले भनेका छन्।
गृह मन्त्रालयमा एमालेको पनि दाबी छ। प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिँदा गृह आफूहरूले पाउनुपर्ने एमालेको भनाइ छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेका पार्टनर जिबी राई सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि फरार छन्।
उनीविरूद्ध प्रहरीले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ। सहकारी बचतकर्ताको करौडौं रकम अपचलन गरेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएकाले प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जिबी राई र लामिछानेमाथि छानबिन थालेको एक महिना हुँदैछ।
छानबिनका क्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैंंक खाताको विवरण मागेको छ।
विभिागले ८ माघमा १९ वटा बैंकलाई पत्र लेखेर लामिछाने र राईको खाता विवरण मागेको हो।
गृह लामिछानेलाई दिए आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्न सक्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएका कारण माओवादी केन्द्र र एमाले उनलाई गृह मन्त्रालय दिन चाहेको छैन।
कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर सोमबार चार दलको नयाँ गठबन्धन बनेको छ।
एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपासहितको नयाँ गठबन्धन बनेको हो। सोमबारै माओवादी केन्द्रका हितमान तामाङ, एमालेका पद्म गिरी र रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले सपथग्रह गरिसकेका छन्।
यद्यपि उनीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न मंगलबार दिउँसो नयाँ गठबन्धनको बैठक बस्दैछ।
मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउन एमालेका शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, रास्वापका स्वर्णिमा वाग्ले र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ सम्मलित कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो।
कार्यदलको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन्।
Leave a Reply