काठमाडौं- सरकारले आफ्नै भू–उपग्रहण स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी दसक सूचना प्रविधि दसक हुने बताए।
सूचना प्रविधिमा फड्को मार्न सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने र डेटा सेन्टरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने पौडेलले बताए।
उनले यो क्षेत्रमा पाँच लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।
‘स्टार्टअप’ का लागि सहुलियत कर्जा
त्यस्तै सरकारले नयाँ ‘स्टार्टअप’ लाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।
नयाँ ‘स्टार्टअप’ का लागि सरकारले एक हजार युवालाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको हो।
घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’
यस्तै सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने घोषणा गरेको छ।
घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने र परम्परागत खाद्यवस्तुलाई प्रवद्र्धन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने बताए।
महिलालाई आर्थिकरूपमा सक्षम र सबल बनाउन सरकारको यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पौडेलले बताए।
जल यातायातलाई संस्थागत गरिने
सरकारले जल यातायातको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने नीति लिएको छ।
यो योजनाअन्तर्गत सुनकोसी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी सरकारले समुद्रमा सञ्चालन हुने व्यापारिक पानी जहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने नीति अघि सारेको छ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाइने
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ।
घरजग्गा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाइ आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क सामग्री
यस्तै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।
उक्त सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरिने र स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न ‘अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
यस्तै दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवं लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शिक्षकलाई मासिक तलब
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब मासिकरूपमा भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसअघि प्रत्येक तीन महिनामा तलब पाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिना तलब भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको हो।
त्यस्तै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति र नेतृत्व विकासका लागि तालिम दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
Leave a Reply