जनकपुरधाम- सात प्रदेसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेसमा देखिएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय सार्वजनिक गरेको २०७९/८० को लेखा परीक्षणका आधारमा सातमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेसमा भएको पाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसम्म मधेस प्रदेसको बेरुजु रू. ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार बराबर छ।
हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोसी प्रदेसको रू. ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, बागमतीको रू. ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीको रू. २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार छ।
त्यस्तै लुम्बिनीको रू. ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीको रू. ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिमको रू. २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याइ कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रू. ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रू. ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायतका रकम रू. १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षमामात्र रू. २ खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बेरुजु थपिएिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमात्रै ५४ं७४ प्रतिशत बराबर देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयको रू. १७ खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने रू. ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने रू. २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख गरी कुल रू. २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख बराबर रहेको छ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रू. १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रू. ३ अर्ब १२ करोड ४३ लाख र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको रू. १ अर्ब १ करोड ६७ लाख बेरुजु देखिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको रू. ९२ करोड १० लाख, खानेपानी मन्त्रालयको रू. ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रू. ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड ४ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको रू. ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको रू. ३८ करोड ६७ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ।
यी १० वटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
Leave a Reply