काठमाडौं- पार्टीभित्रै चर्को आलोचना र विरोधका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार बनायो।
गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएका सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउन नहुने धैरैको मत कांग्रेसमा थियो।
केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयअनुसार पनि नेता सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने पक्षमा धेरै नेताहरू देखिएका थिए।
कतिपय पदाधिकारीले त केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर आफ्नो विरोध जाहेर गरे।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र भइरहेका विरोधहरूलाई छिछोल्दै सिटौलालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएरै छाडे।
कोसी प्रदेसबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। यद्यपि त्यहाँ गठबन्धनबाटै महिला समूहबाट उम्मेदवार दिएकी माओवादी केन्द्रकी चम्पा कार्की निर्वाचित भइन्।
कांग्रेसकै केही मतदाताले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका कारण कार्की पराजित भएर एमालेकी रूक्मिनी कोइराला निर्वाचित भएको आरोप लाग्यो।
गठबन्धन र कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि कोसीको परिणाम अप्रत्याशित र अनेपक्षित भएको प्रष्टिकरण कांग्रेस नेताहरूले दिए।
कांग्रेसले सिटौलालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउनुपछाडिको कारण थियो, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष।
राष्ट्रियसभाका भावी अध्यक्षका रूपमा अघि सारेर कांग्रेसले सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने उद्देश्यले नै उनलाई उम्मेदवार बनाइएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिँदै छ।
र, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय जुटिसकेको छ।
संसद सचिवालयले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र फेरि एकपटक रस्साकस्सी हुने सम्भावना देखिएको छ।
कारण हो– राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दाबी गरिरहेको छ।
कांग्रेस र माओवादी दुवैको नजर संवैधानिक परिषदतिर देखिन्छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने भएकाले दुवै दलले यो पदका लागि दाबी गरिरहेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदी दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफूहरूको दाबी रहने बताए।
‘राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा हाम्रो दाबी रहन्छ। केही समयपछि संवैधानिक प्रमुखहरूमा पद रिक्त हुने हुनाले हाम्रो दाबी स्वाभाविक रहन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादीका एक सांसदले भने।
यद्यपि दाबी रहे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र हुने सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने पनि बताए।
‘दाबी स्वाभाविक हो। तर, साझेदार दलको सहमतिकै आधारमा गरिन्छ। गठबन्धनमा जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डले भने।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघिदेखि नै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदमा आफूहरूको दाबी रहने बताउँदै आएका छन्।
गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री छोडिसकेपछि माओवादीसँग कुनै पनि प्रमुख पद नहुने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफूहरूको दाबी रहने माओवादी नेताहरूको तर्क छ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा अबको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा आफूहरूसँग कुनै महत्वपूर्ण पद नरहने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफूहरूको दाबी रहने केही दिनअघि बताएका थिए।
‘अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री परिवर्तन फेरिन्छ,’ उनले भनेका थिए,‘त्यो बेला हामीसँग प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन र सभामुख पनि। अनि संवैधानिक परिषदमा हाम्रो उपस्थिति नै हुने भएन।’
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संवैधानिक परिषदमा हुने उपस्थितिका लागि पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफूहरूको दाबी रहने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसका नेताहरू भने भविष्यमा के हुने भन्दा पनि जे सहमति भएको त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा भविष्यभन्दा पनि वर्तमानको परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
‘भविष्यमा के हुन्छ त्यसलाई हेर्ने होइन नि! जे समझदारी भएको छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने हो। सभामुखमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो, यसमा कुनै पनि ‘इफ बट’ गर्न हुँदैन,’ उनले भने।
कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउनेगरी गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको र त्यही सहमतिका आधारमा पूर्वमहान्त्री सिटौलालाई अघि सारिएको विश्वकर्माले बताए।
उनले भने,‘उहाँ(सिटौला) अनुभवी हुनुहन्छ, पुराना नेता पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हामीले पाउनेगरी गठबन्धनमा सहमति नै भइसकेको छ।’
संसद र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कुनै कार्यकारी पद नपाएकाले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
‘संसद र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि हामीले कुनै पनि प्रमुख पद पाएका छैनौं। प्रधानमन्त्री माओवादीको हुनुहुन्छ, सभामुख एमालेको हुनुहुन्छ। ठूलो दल भएर पनि संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति नहुनु दुर्भाग्य नै हुनेछ। त्यसैले यो पदमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ विश्वकर्माले भने।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गरे पनि गठबन्धनको बैठक बसेर सहमतिमा टुंग्याइने नेताहरूले बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने जस्तै कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा पनि आ–आफ्नो हिसाबले दाबी भइरहे पनि यो विषय सहमतिमै टुंग्याइने बताए।
उनले अहिले विवादजस्तो देखिए पनि शीर्ष नेताहरू बसेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैले दाबी गर्नु स्वाभाविकै हो। मेरो विचारमा यो धेरै ठूलो विषय होइन,’ विश्वकर्मा भन्छन्,‘गठबन्धनमा एउटा सहमति बन्छ। कांग्रेस सहमतिका लागि बाधक बन्दैन।’
Leave a Reply