जनकपुरधाम- अल्पमतमा परिसकेका मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा नदिने भएका छन्।
यादवले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिइ प्रदेससभामा विश्वासको मतको सामना गर्ने तयारी गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रदेससभा बैठक बोलाइएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री यादव सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरतमा जुटेका थिए।
मंगलबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत पाउने सम्भावना अन्त्य भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिनसक्ने आकलन गरिएको थियो।
तर, यादवले राजीनामा नदिइ विश्वासको मतको सामना गर्ने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
‘राजीनामा दिनुहुन्न, प्रदेससभामा मत विभाजन प्रक्रियाबाट विश्वासको मतको सामना गर्नु हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादवको सचिवालय स्रोतले भन्यो।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना लगभग न्यून देखिएको छ।
उनले नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाहेक अन्य दलको समर्थन पाउने सम्भावना देखिएको छैन।
मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री यादवले पेस गर्ने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै लोसपाले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई नै विश्वासको मत दिने देखिएको छ।
लोसपाका मधेस प्रदेस अध्यक्ष एवं प्रदेससभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले आफूहरू लोकतान्त्रिक दलहरूको गठबन्धनमा रहेको बताए।
यद्यपि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने नदिनेबारे पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आइसकेपछि निर्णय हुने उनले जानकारी दिए।
‘केन्द्रमा पनि हामी डेमोक्रेटिक एलायन्समा छौं, यहाँ पनि त्यही हुन्छ,’ सोनलले भने,‘जहाँसम्म विश्वासको मत दिने कुरा छ, अध्यक्षजी आउँदै हुनुहुन्छ हामी बसेर निर्णय गर्नेछौं।’
कांग्रेस र लोसपाले विश्वासको मत दिए पनि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ। किनभने जसपा नेपाल, कांग्रेस र लोसपासँग भएका सांसदहरूको संख्यामात्रै बहुमतका लागि पर्याप्त छैन।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाए प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएयता पछिल्लो सात वर्षदेखि लगातार मधेस सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको जसपा नेपाल पहिलोपटक सत्ताच्युत हुनेछ।
अर्कोतर्फ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिनेगरी सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिनेगरी केही दिनअघि यो तीन दलबीच सहमति भएको थियो।
एकीकृत समाजवादीसमेत थपिएपछि यो गठबन्धनलाई बहुमतको संख्या पु¥याउन दुई सांसद अपुग भए पनि प्रदेससभामा एक–एक सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी नेपालले समर्थन दिने बताइएको छ।
प्रदेससभामा एमालेका सभामुखसहित २५, जनमतका १२, माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्। यी चार दलका सांसदहरूको संख्या ५२ (सभामुखबाहेक) हुन्छ।
नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी नेपालका दुई सांसद थपिँदा यो गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत हुनेछ।
Leave a Reply