जनकपुरधाम- एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
मुख्यमन्त्री यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) टुक्रिएसँगै सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
मुख्यमन्त्री यादव र उनको पार्टी जसपा नेपालले जसरी पनि विश्वासको मत पाउने र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ एमाले–माओवादी गठबन्धनले जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिइ मधेसमा सरकार बनाउने कसरतमा जुटेको छ।
तीन दिनअघि एमाले मधेस प्रदेस संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह र जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सामेल गराएर नयाँ सरकार बनाउने जनाएको थियो।
त्यो विज्ञप्तिबारे एकीकृत समाजवादीले कुनै टिप्पणी नगरे पनि लोसपाले भने आपत्ति जनाएको थियो।
आफूहरू समेत सरकारमा जाने सहमति भएको भन्दै तीन दलले निकालेको विज्ञप्तिमा कुनै सत्यता नभएको लोसपाका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आइतबार बसेको लोसपा पदाधिकारी बैठकले पनि मधेस प्रदेस सरकारमा जानेबारे ठोस निर्णय नगरी ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिलाई उपयुक्त ठानेको छ।
बैठकपछि लोसाप अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पार्टी तत्काल संघीय तथा प्रदेस सरकारमा जाने सम्बन्धमा पर्ख र हेरको स्थितिमा रहने एवं आगामी दिनमा यस सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिने सर्वसम्मतिले गरियो’ उल्लेख छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यतिबेला मधेस सरकारमा जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीमात्र सामेल छ।
केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सामेल एकीकृत समाजवादी पार्टी मधेस सरकारबाट हालसम्म बाहिरिएको छैन।
मधेसमा बन्न लागेको भनिएको एमाले–माओवादी–जनमत गठबन्धनको सरकारमा सामेल हुन एकीकृत समाजवादीले आफ्ना दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने बताइए पनि हालसम्म उनीहरू सरकारबाट बाहिरिएका छैनन्।
लोसपा र एकीकृत समाजवादी प्रष्ट नहुँदा मधेस प्रदेसमा सरकार गठनबारे दुवै गठबन्धन ढुक्क हुनसकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकार छोड्न नखोजेको र समर्थन कायमै राखेकाले एमाले–माओवादी गठबन्धन सशंकित बनेको छ।
यता, मधेस सरकारको नेतृत्व आफूहरूलाई दिन एमाले र माओवादी सहमत रहेको बताएको छ। तर, यी तीन दल एक ठाउँमा उभिए पनि स्पष्ट बहुमत पाउने स्थिति भने छैन।
मधेस प्रदेससभामा एमालेका सभामुखसहित २५, माओवादी केन्द्रका ९ र जनमतका १३ सांसद छन्। सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नहुने भएकाले एमालेका २४ सहित यो गठबन्धनसँग ४६ सांसदको समर्थन हुन्छ।
यो बहुमतका लागि चाहिने ५४ भन्दा ६ कम हो। सरकार बनाउन यो गठबन्धनले ७ सिट भएको एकीकृत समाजवादी र ८ सिट भएको लोसपामध्ये कुनै एकको समर्थन जुटाउनैपर्ने हुन्छ।
बहुमत पु¥याउन सकस परेकै कारण सरकार गठनका लागि प्रदेस प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेर मुख्यमन्त्री यादवमाथि नैतिक दबाब दिने एमाले–माओवादी गठबन्धनको राणनीति हालसम्म सफल हुनसकेको छैन।
एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार गठनका लागि प्रदेस प्रमुखसमक्ष सोमबारै दावी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो।
सरकार बनाउन लोसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको समेत हस्ताक्षर गराएर प्रदेस प्रमुखसमक्ष समर्थनपत्र बुझाउने तयारी गरे पनि हालसम्म एमाले–माओवादी गठबन्धन सफल हुनसकेको छैन।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफूहरू छलफलमा रहेको बताए।
‘हामी मिटिङमा छौं, छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने।
जसरी पनि सरकार बनाउने दाबी गरिरहे पनि एमाले–माओवादी–जनमतको गठबन्धन बहुमतको संख्या नपुग्दा अलमलमा परेको छ।
अरू पनि छ विकल्प
एमाले–माओवादी–जनमत गठबन्धले सरकार बनाउने दाबी गरिरहँदा जसपा नेपाल भने आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरतमा जुटेको छ।
जसपा नेपाल प्रदेससभाको दोस्रो ठूलो नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर सरकार जोगाउने कसरतमा जुटेको छ।
यद्यपि यी दुई दलसँग भएका सांसदहरूको संख्या भने प्रष्ट बहुमतका लागि पर्याप्त होइन। प्रदेससभामा कांग्रेसका २२ र जसपाका १९ सांसद छन्।
जसपा नेपाल आफ्नै नेतृत्वको सरकार खोजिरहेको छ भने कांग्रेस र लोसपा भने मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन्।
प्रदेस सरकार कार्यान्वयनमा आएयता लगातार सात वर्ष नेतृत्व सम्हालेको जसपा नेपालले अब विकल्प दिनुपर्ने भनाइ कांग्रेस र लोसपाको छ।
लोसपाका एक जना प्रदेस सांसद जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार बिदाइ हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारको पक्षमा छैनन्।
त्यस्तै कांग्रेसका एक प्रदेस सांसदले पनि जसपा नेपालले अब सरकारको नेतृत्व आफैंले पाउनुपर्ने अडान छोड्नुपर्ने बताए।
‘सात वर्ष उहाँहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, अब अन्य दलले मौका पाउनुपर्छ,’ ती सांसदले भन्छन,‘जसपा आफ्नो अडानबाट पछि हटे जनमत पनि यही गठबन्धनमा आउनसक्छ।’
जसपा नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि हटे कांग्रेस, जनमत, जसपा र लोसपाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार सहज ढंगबाट बन्ने उनको दाबी छ।
Leave a Reply