जनकपुरधाम- भारत सरकारले सिएए नामले चिनिएको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै अब यो कानुन देशभर लागु हुने बताइएको छ।
यो कानुनअन्तर्गत ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा इसाई समुदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ।
के हो विवाद?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यो कानुनले धार्मिक उत्पीडन बेहोरेका मानिसहरूलाई शरण मिल्ने बताइएको छ।
तर, आलोचकहरूले भने यो कानुन मुस्लिम विरोधी भएको बताएका छन्।
खासमा नागरिकता संशोधन ऐन सन् २०१९ मै पारित भएको थियो। तर, त्यसका विरोधमा प्रदर्शनहरू भए अनि कैयन् मारिए तथा धेरै पक्राउ परे।
सरकारले ऐन लागु हुने मिति प्रस्ट पारेको छैन तर नियम जारी हुनासाथ यो लागु हुने ठानिएको छ।
नियमबारेको पछिल्लो सूचना भारतमा आम निर्वाचनको केही महिनाअघि जारी भएको छ।
आगामी निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले लगातार तेस्रो कार्यकाल जित्ने अपेक्षा राखेको छ।
के छ नयाँ कानुनमा?
सन् २०१९ डिसेम्बरमा भारतको संसदको दुवै सदनले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो।
यो ऐनले ६४ वर्ष पुरानो भारतीय नागरिकता कानुनलाई संशोधन गरेको छ।
पुरानो कानुनमा अवैध अप्रवासीलाई भारतीय नागरिक बन्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
वैध राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रविना भारत प्रवेश गर्ने विदेशी वा अनुमति दिइएको समयसीमाभन्दा लामो समय बस्ने व्यक्तिहरूलाई अवैध आप्रवासी भनेर कानुनले व्याख्या गरेको छ।
तिनलाई देशनिकाला वा जेल सजाय हुनसक्छ।
अघिल्लो कानुनमा भारतमा कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा भारतको संघीय सरकारका निम्ति काम गरेकाले मात्र नागरिकताको निम्ति निवेदन दिनसक्ने प्रावधान थियो।
तर, नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा बंगलादेशका ६ वटा धार्मिक अल्पसंख्यक– हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी वा इसाइ समुदायका मानिसहरूको हकमा ६ वर्षमात्रै भारतमा बसेका वा काम गरेको भए पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउन योग्य भनिएको छ।
साथै भारतीय मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई असीमित समय भारतमा बस्न वा काम गर्न अनुमति दिइएको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसिआइ) कार्ड धारकहरूले कुनै सानाठूला स्थानीय कानुन तोडेमा तिनको सो हैसियत खोस्न सकिने पनि नयाँ कानुनमा उल्लेख छ।
किन भइरहेको छ विरोध?
नयाँ कानुनका विरोधीहरूले त्यसलाई असमावेशी तथा भारतीय संविधानले अङ्गीकार गरेको धर्मनिरपेक्षताका भावनाविपरित भएको बताएका छन्।
नागरिकताका निम्ति धार्मिक अवस्थालाई सर्त बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।
भारतको संविधानले नागरिकहरूलाई धर्मको आधारमा विभेद गर्न निषेध गरेको छ तथा सबै मानिस कानुनअघि समान हुने र कानुनबाट समान रक्षाको हक पाउने उसले सुरक्षित गरेको छ।(बिबिसीबाट)
Leave a Reply