जनकपुरधाम- भारतमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले पाएका अर्बौं रूपैयाँ आर्थिक सहायताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
दलहरूले पाएको ‘इलेक्टोरल बन्ड’ सम्बन्धी विवरण भारतीय निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे पुनः चर्चा सुरू भएको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहायता पाउनेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शीर्ष स्थानमा देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणको विश्लेषण जारी छ।
तर, हालसम्म उपलब्ध जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी चन्दा सत्तारुढ भाजपाले पाएको छ।
सन् २०१९ को अप्रिलदेखि २०२४ जनवरी ११ सम्मको विवरणअनुसार भाजपाले यो अवधिमा ६० अर्ब भारतीय रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
दोस्रो स्थानमा ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस रहेको छ जसले १६ अर्ब भारू चन्दा पाएको छ भने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पाएर तेस्रो स्थानमा छ।
त्यसपछि भारत राष्ट्र समितिले १२ अर्ब र बिजु जनता दलले सात अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै प्राप्त गरेको छ।
फ्युचर गेमिङ एन्ड सर्भिसेस नामक कम्पनी पहिलो स्थानमा देखिएको जसले १ हजार ३६८ करोड इलेक्टोरल बन्ड किनेको छ।
दोस्रो स्थानमा देखिएको मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडले ९६६ करोड रूपैयाँको इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरेको पाइएको छ।
के हो इलेक्टोरल बन्ड?
इलेक्टोरल बन्ड राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने एउटा वित्तीय माध्यम हो।
यो एक प्रकारको वचनपत्र जस्तो हो जसलाई भारतको जोसुकै नागरिक अथवा कम्पनीले भारतीय स्टेट बैंकका शाखाबाट खरिद गर्न सक्छन्।
त्यसरी खरिद गरेको इलेक्टोरल बन्डलाई उनीहरूले आफूलाई मन परेको कुनै पनि राजनीतिक दललाई बेनामी तरिकाले चन्दा दिनसक्छन्।
भारतले सन् २०१७ मा इलेक्टोरल बन्डको योजना घोषणा गरेको थियो र सन् २०१८ को जनवरी २९ मा त्यससम्बन्धी कानुन लागू गरियो।
यो योजनाअन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंकले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनका निम्ति बन्ड जारी गर्नसक्छ।
इलेक्टोरल बन्डमा भुक्तानी गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाको नाम हुँदैन।
भारतीय स्टेट बैंकले तोकेका शाखाहरूबाट भारू एक हजार, दश हजार, एक लाख, दश लाख र एक करोड रूपैयाँ बराबरको इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्न सकिन्छ।
इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरिसकेपछि १५ दिनभित्र राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनका निम्तिमात्र त्यसको प्रयोग गरिसक्नुपर्छ।
अघिल्लो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावमा खसेको मतको कम्तीमा एक प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दललाई मात्र इलेक्टोरल बन्डमार्फत चन्दा दिन मिल्छ।
यो योजनाअन्तर्गत जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टोबर महिनामा १०/१० दिनका लागि इलेक्टोरल बन्ड उपलब्ध गराइन्छ।
तर, लोकसभा चुनाव हुने वर्ष तोकिएकोभन्दा अतिरिक्त समयमा पनि इलेक्टोरल बन्ड जारी गर्न सकिन्छ।
तर, यसै वर्षको फेब्रुअरी १५ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्डलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।
अदालतले एसबिआइलाई ६ मार्चसम्म इलेक्टोरल बन्डसम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाउन आदेश पनि दियो।
अदालतले सन् २०१९ को अप्रिलदेखि हालसम्म खरिद गरिएको इलेक्टोरल बन्डबारे विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो।(बिबिसीबाट)
Leave a Reply