जनकपुरधाम- गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाबाट अन्ततः पछि हटेको छ।
संविधानप्रदत वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप देशभरका जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृहले जारी गरेको निर्देशनबाट गृह पछि हटेको हो।
गृहले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशनको दोस्रो बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शीर्षक दिएर अनलाइन समाचार पोर्टललाई पनि समेटेर नियन्त्रण गर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो।
यो निर्देशनले अनलाइन समाचार पोर्टलका साथै छापा माध्यमलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियनलगायतले गृहको यो निर्देशनको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो।
विरोध थेग्न नसकेपछि बिहीबार साँझ बाध्य भएर गृह पछाडि हटेको छ।
गृहका प्रवक्ता नारायण भट्टराई विज्ञप्ति जारी गरेर सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सबै बुँदा हटाएर परिपत्र गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारले विधि पद्धतिमाथि धावा बोलेपछि सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको थियो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा जारी परिपत्र संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित भएको भन्दै सञ्चारकर्ममा आवद्ध सबैले विरोध गरेका थिए।
गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पठाउँदै सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चरित्र हत्या गर्ने तथा साम्प्रदायिकता भड्काउने किसिमका गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क राख्नसमेत भनेको थियो।
जबकि संविधानको धारा १७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै धारा २७ ले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ। यो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने भनिएको छ।
फिर्ता नै गरिएको भए पनि गृहले दुई दिनअघि जारी गरेको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमलाई रोक लगाउने सरकारको आशय देखिन्छ।
हटाइएको भनिएको गृहको निर्देशनको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो,‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने‘ जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने।’
यो पनि :
http://गृहको निर्देशनप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
Leave a Reply