जनकपुरधाम – नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
विदेश अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो।
मुद्दाका अन्य ८ प्रतिवादीहरूलाई विशेषले सफाइ दिएको छ।
दोषी ठहर भएका पौडेललाई सजाय निर्धारण गर्न वैशाख २५ गते पेसी तोकिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २३ करोडको मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद खरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
Leave a Reply