काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले यो कार्यकालका लागि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइतबार पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले फागुन ३० अर्थात यहि बुधबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबारे निर्णय गरेको थियो।
गठबन्धन तोडेर एमालेसहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
फागुन २१ गते बनेको नयाँ समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का १० सांसदको समर्थन छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
हालसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाँच दलको १५२ सांसदको समर्थन जुट्ने देखिएको छ।
संसदमा अहिलेका कांग्रेसको ८७, राप्रपाको १४, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ तथा २ स्वतन्त्र सांसद गठबन्धन बाहिर छन्।
कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रले ३२ सिट हासिल गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीका लागि विवाद हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससहितका दलहरूसँगको गठबन्धन तोडेर एमालेको समर्थनमा गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।२६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका उनले ९८ प्रतिशत सांसदको समर्थन पाएका थिए।
त्योबेला कांग्रेससहित २६८ सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा किचलो भएपछि प्रचण्डले एमालेको साथ छोडेर फेरि कांग्रेसलगायतका दलसँगको गठबन्धनमा फर्किएका थिए।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रोपटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका उनले १७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए।
अहिले फेरि एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदैछ।
२३ फागुनमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएका कारण उनले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
Leave a Reply