जनकपुरधाम- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटाउने सांसदहरूको पद धरापमा परेको छ।
जसपा नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनाउने सात जना सांसदहरूको पद धरापमा परेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरित निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिएको भन्दै जसपा नेपालले सात जना सांसदहरूको पद धरापमा रहेको दाबी गरेको हो।
कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला अशोक राई पक्षले जसपा नेपालबाट ‘नेपाल’ शब्द हटाएर गत साता दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
सात जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन पेस भएको एक दिन नबित्दै आयोगले राई नेतृत्वको नयाँ दललाई मान्यता दिएको थियो।
आयोगको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आयोगले कानुनविपरित नयाँ दललाई मान्यता दिएको भन्दै न्यायिक उपचारका लागि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार बिहान १० बजे पेसी तोकेको छ।
संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिएको खन्डमामात्र नयाँ दल दर्ता हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाविपरित आयोगले राई नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएको यादवले रिटमा दाबी गरेका छन्।
रिटमा उनले दल फुटाउने सात जना सांसदको पद खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, को दफा ३३ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो दफाको उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेका त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
यो उपदफाअनुसार एउटा दलबाट छुट्टिएर नयाँ दल बनाउँदा संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनु जरूरी हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये ७ जना सांसद राई नेतृत्वको जसपामा सामेल भएका छन्। यो दल विभाजनका लागि चाहिने ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूको संख्या हो।
जसपा नेपालबाट फुटेर ५८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य जसपामा गएका छन्।
संसदीय दलबाट ४० प्रतिशत बढी सदस्यहरू नयाँ दलमा गए पनि दल टुक्र्याउन केन्द्रीय समिति सदस्यको संख्या राई पक्षसँग नभएको जसपा नेपालले दाबी गरेको छ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले करिब सबै जना केन्द्रीय सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको बताए।
‘पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि सोमबार र मङ्गलबार बस्ने गरी हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छौं,’ उनले भने,‘प्रायः सबै जना केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ।’
एमालेबाट विभाजित भएका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र जसपा नेपालबाट विभाजित भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई दलको मान्यता दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएका थिए।
नेपाल र ठाकुरलाई दल विभाजनका लागि सहज बनाइदिन अध्यादेशमा ४० प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाएर संसदीय दली वा कार्यसमितिको २० प्रतिशत सदस्य संख्याको आधारमा नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी र लोसपा दर्ता भइसकेपछि त्यो अध्यादेश संसदमा नगइ स्वतः निष्क्रिय भएको थियो।
त्यो अध्यादेशको आधारमा बनेको नियमावलीलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले ‘बदनियतपूर्ण’ ढंगबाट राई नेतृत्वको जसपालाई मान्यता दिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ।
पार्टी फुटाउन ४०६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत (१६३ जना) हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
यस्तै आयोगले निष्क्रिय रहेको कानुनको हवाला दिँदै छुट्टै नयाँ दलको रूपमा दल दर्ताको निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खन्डमा राई नेतृत्वको जसपाका ७ जना सांसदहरू तत्कालका लागि निलम्बनमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
मधेस प्रदेसका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर हुने दाबी गर्छन्।
‘निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ता कानुनसम्मत नभइ बदनियतपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने,‘सर्वोच्चबाट आयोगको यो निर्णय बदर हुने निश्चित छ। सांसदहरूको पदसमेत समाप्त हुने अवस्था देखिन्छ।’
Leave a Reply