जनकपुरधाम- संघीय संसदको चालु अधिवेशन २ वैशाखबाट अन्त्य हुने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको चालु अधिवेशन वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
संसदको हिउँदे अधिवेशन गत माघ २२ गतेबाट सुरू भएको थियो। यसबीचमा संघीय संसदले तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैदेशिक लगानी निरूत्साहित गर्ने खालका कानुनहरू अध्यादेश ल्याएर भए पनि संशोधन गर्ने बताएकै साता सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि पनि संसद स्थगित गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने यसअघि नै संसदको अधिवेशन जारी रहँदै सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो।
संसद चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीबाटै ‘अध्यादेश ल्याउर कानुनहरू संशोधन’ गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीप्रतिको उपहास भएको संविधानविदहरूले बताएका छन्।
सत्तापक्षले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संंसद चल्न नदिएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको दाबी गरेको छ।
सरकारले वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो सम्मेलनमा नेपालका सम्भावित लगानीका क्षेत्र र परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी छ।
तर, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले नेपालका कतिपय ऐन, कानुन र नीतिनियमहरू अद्यावधिक नभएकाले लगानी भित्र्याउन बाधक रहेको बताउँदै आएका छन्।
त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि करिब एक दर्जन ऐनकानुन तथा नीतिनियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसले राजनीति गरेको भन्दै छानबिन समिति गठन नहुने बताएका छन्।
सरकार र प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा कायम रहँदा निकट समयमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याउन सकिने यसअघि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।
यसै साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा उदघाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए।
देशमा लागनीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डअघि नै यस्तो धारणा राखेका थिए।
गत सात वीरगन्जमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले लगानीका लागि बाधक कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश पनि ल्याउन सकिने बताएका थिए।
‘अध्यादेश चोरबाटो’
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै अध्यादेशको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने त्यसो गर्नु अनुचित भएको बताएको छ।
संसद नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु ठीकै भए पनि संसद अधिवेशन जारी रहेका बेलामा सरकारले संसद खुलाउने बाटो नबनाएर चोरबाटोबाट काम गर्न खोजेको कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बताएकी छन्।
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले चोरबाटो लिएर अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ।
‘कांग्रेसले के मागेको छ र? संसदीय छानबिन समिति नबनाउन सरकारले अध्यादेशको प्रपञ्च गर्न लागेको हो। संसदीय समिति गठन गरे त हामी अवरोध गर्दैनौं,’ उनले भनिन्।
संविधानविद एवंं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुअघि संसद चलिरहेका बेला देशको कार्यकारी प्रमुखले नै अध्यादेश ल्याउँछु भन्नु संसदको अनादर भएको बताए।
संसद चलिरहँदा अध्यादेशको ‘अ’ पनि उच्चारण गर्न नपाइने उनको भनाइ छ।
उनले संसदीय शासन सत्ताको मूल्यमान्यता र मर्मलाई सरकारले उपेक्षा गरेको देखिएको बताए।
Leave a Reply