जनकपुरधाम- पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जारी गरेको निर्देशनको दोस्रो बुँदामा आपत्ति जनाएको छ।
संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालहरूलाई जारी गरिएको २१ बुँदे निर्देशनको दोस्रो बुँदामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चारमाध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान गरिएको छ।
यो प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघले ठहर गरेको छ।
‘सञ्चारमाध्यममा आएको सामग्री नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो,’ महासंघले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ।
महासंघले गृह मन्त्रालयको यो निर्देशन तत्काल फिर्ता लिइ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको निर्देशनको दोस्रो बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधान राखेको छ।
निर्देशनको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ,‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने… जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने।’
Leave a Reply