जनकपुरधाम- अघिल्लो वर्ष ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो राजनीतक शक्ति बन्यो।
पहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा कांग्रेससँग सहमति जुट्न नसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटारको बैठक छाडेर सोझै बालकोटतर्फ हुइँकिए। र, पुस १० मा एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
एमालेसहितको त्यो गठबन्धन दुई महिना पनि टिक्न सकेन। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा एमाले आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि प्रचण्डले फेरि दोस्रोपटक कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनिरहे।
राजनीतिमा ‘उथलपुथल’ मचाइरहने उपमा पाएका प्रचण्डले कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई एक वर्ष नबित्दै फेरि उल्टाइदिएका छन्।
सोमबार दिनभर चलेको राजनीतिक गतिविधिले देश नै तरंगित भयो। कारण थियो–एमालेसँग मिल्नै नसक्ने गरी बाहिरिएका प्रचण्डको फेरि तिनै एमालेसँग १५ महिनामा तेस्रोपटकको गठबन्धन।
हुनत कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किने पटकथा १३ फेब्रअरीमै लेखिसकिएको थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार ‘भेलेन्टाइन डे’ को अघिल्लो दिन ओली निवास बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रास्वपाबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति जुटेको थियो।
त्यो दिन लेखिएको पटकथाको पटाक्षेप सोमबार भएको हो। यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटेर छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह नगरेका पनि होइनन्।
तर, गठबन्धनप्रति ‘इमानदार’ देखिन चाहेका देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीको त्यो आग्रहलाई खासै वास्ता गरेनन् नै, प्रचण्डले गठबन्धन भत्काउने तयारी गरिसकेको सुइँकोसमेत पाएनन्।
एक वर्षअघिजस्तै योपालि पनि उनी चुके।
केन्द्रमा माओवादी, एमाले, जसपा र रास्वपाको गठबन्धन बनाएर प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिसकेका छन्। तीन जना मन्त्रीले सोमबार नै सपथग्रहण गरेका छन्।
यद्यपि उनीहरूलाई हालका लागि विनाविभागीय बनाइएको छ। नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटिसकेको छैन। सहमति जुटाउने उद्देश्यले मंगलबार नयाँ गठबन्धनको बैठक बस्दैछ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो गठबन्धनमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) लाई पनि ल्याउन चाहेका छन्।
तर, जनमतको नाममा जसपा र एकीकृत समाजवादीको नाममा एमाले बाधक बनिदिएको छ। स्रोतका अनुसार जनमत गठबन्धनमा नआओस् भनेर जसपा र एकीकृत समाजवादी नआओस् भनेर एमालेले चाहिरहेको छ।
प्रचण्ड भने दुवै दललाई फकाउने प्रयासमा जुटेका छन्। त्यसैले उनी सोमबार साँझ विश्वासपात्र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साथ लिएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनको कोटेश्वरस्थित निवास पुगे।
स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न कोटेश्वर पुगेका प्रचण्डले अध्यक्ष नेपालसँग सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बने पनि सरकार बनाउन र जोगाउन जसपा निर्णायक देखिएको छ।
नयाँ बनेको गठबन्धनमा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका १२ गरी १४३ सांसद छन्।
त्यस्तै सरकार बाहिर रहेका कांग्रेस, राप्रपा, जनमतलगायतका दलहरूको संख्या १३१ छ। अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिरिएर कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग आउँदा यो संख्या १४३ हुन्छ। अनि एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनसँग १३१ सांसद हुन्छन्।
फेरि कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग हुँदा मधेस प्रदेसमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार सुरक्षित हुँदासमेत जसपा अध्यक्ष यादवले गठबन्धन फेर्ने जोखिमपूर्ण निर्णय लिएका छन्।
संकटमा मधेस प्रदेस सरकार
सोमबार चार दलको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेस सरकारहरूमा पनि यसको बाछिटा पर्ने लगभग निश्चित छ। अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार केन्द्रमै आधारित गठबन्धन प्रदेसमा बन्दै आएको छ।
केन्द्रअनुसारकै गठबन्धन प्रदेसमा पनि बने सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेस सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
गठबन्धन फेरिएसँगै मधेस प्रदेस सरकारमा एकीकृत समाजवादी, जनमत र लोसपा निर्णाय बनेका छन्।
१०७ सदस्यीय प्रदेससभामा सोमबारको गठबन्धनअनुसार नेकपा एमालेका २४, जसपाका ११ र माओवादीका ९ गरी ५२ प्रदेससभा सदस्य छन्। जबकि बहुमतका लागि ५४ सिट जरूरी हुन्छ।
स्वतन्त्र सांसद प्रमोद जयसवाल जसपानिकट मानिन्छन्। तर, जयसवालले साथ दिँदा पनि नयाँ गठबन्धनलाई बहुमतको संख्या पुर्याउन थप दुई सिट चाहिन्छ।
किनभने एमालेका २४ मध्ये रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन्। सभामुख तटस्थ हुने भएकाले नयाँ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।
सहयोगका लागि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र जनमत पार्टीले मधेस प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ।
राप्रपालाई अहिलेका गठबन्धन दलहरूले प्रतिगामी भनिसकेका छन्।
हालसालै समर्थन फिर्ता लिएको जनमत पार्टीले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदले सहयोग गरे पनि सरकारलाई बहुमत पु¥याउन एकमत अपुग हुन्छ।
यता प्रदेससभामा कांग्रेसको २२, एकीकृत समाजवादीको ६, लोसपाको ९ र जनमतको १३ सिट छ।
यी दलहरूको गठबन्धन बने पनि कुल प्रदेस सांसदको संख्या ५० हुनेछ। र, बहुमतका लागि ४ सांसद अपुग हुन्छन्।
यहाँ पनि निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल संघीय समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद नै देखिन्छन्।
प्रदेससभामा नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र स्वतन्त्र १–१ प्रदेस सांसद छन्।
स्वतन्त्र सांसद जयसवाल जसपातिर जाँदा पनि नयाँ गठबन्धन धरापमा पर्ने देखिन्छ। उनी कांग्रेससहितको दलका पक्षमा आउन तयार भए मधेसमा जसपाको सत्ता संकटमा पर्नेछ।
Leave a Reply