काठमाडौं- सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमल पौडेलले सरकारको यो निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
२४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सेवाग्रही सामाजिक सुरक्ष भत्ताबाट वञ्चित हुने देखिएकाले यो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भइ बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू समस्यामा परेको देखिन्छ।
हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू बायोमेट्रिकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घन्टौंं लाइन बस्नुपर्ने हुँदा समस्यामा परेका छन्।
धेरै वृद्धवृद्धाहरू रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एक्लै समेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा सहरमा पनि हुँदा राष्ट्रिय परियपत्र लिन उनीहरू समस्यामा देखिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालय जान सम्भव नभएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमार्फत गरिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रूपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
Leave a Reply