जनकपुरधाम- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल टुक्रिएसँगै मधेस प्रदेसको सरकारबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री यादवसँग अब दुईवटा विकल्प देखिएको छ– प्रदेससभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा त्यसअघि नै राजीनामा दिने।
उनी राजीनामा दिने ‘मुड’ मा छैनन्। बरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिने गृहकार्यमा जुटेका छन्।
यसपालि उनले विश्वासको मत प्राप्त गरे यो पाँचौंपटक हुनेछ। मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेयता पटक–पटक गरी यादवले चारपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्।
तर, यसपटक भने मुख्यमन्त्री यादवले सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छैन।
किनभने उनीसँग सत्तामा सहकार्य गरिरहेका एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू जसपा नेपालइतर सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्रादेसिक संरचना कार्यान्वयनमा आएयता मधेस प्रदेसमा अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालले गरिरहेको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेबारी दिएर जसपा नेपालले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्यो।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रदेससभामा संख्यात्मक हिसाबले तेस्रो दल भए पनि फेरि जसपा नेपालले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण मिलाउन मधेसमा उपेन्द्र यादवको दल जसपा नेपाललाई सरकारको नेतृत्व दिँदै आइरहेको छ।
कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन होस् वा एमाले–माओवादीको गठबन्धन उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालले मधेसमा सरकारको नेतृत्व र केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गर्दै आइरहेको छ।
तर, अशोक राईहरू जसपा नेपालबाट अलग भएर नयाँ दल बनाएपछि उपेन्द्र केन्द्रको सत्ताबाट बाहिरिएका छन् नै मधेसमा सात वर्ष पुरानो ‘विरासत’ जोगाउन पनि हम्मे–हम्मे परेको छ।
मधेसमा माओवादी केन्द्र र एमालेले साथ छाडेपछि यतिबेला उपेन्द्र नेपाली कांग्रेस, लोसपा, जनमतलगायतका पार्टीहरूको साथ खोज्दै हिँडिरहेका छन्।
मधेस प्रदेसमा सहयोगका लागि आग्रह गर्न उनी केही दिनअघि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमै पुगे।
भेटका क्रममा ठाकुरले सबै कुरा सुने तर उपेन्द्रलाई कुनै आश्वासन दिएनन्।
यसबीचमा उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। मधेस सरकारकै विषयमा उनले देउवासँग कुराकानी गरेका थिए।
मधेसमा आफ्नो पार्टीको सरकार जोगाउन दौडधुप बढाए पनि ढुक्क हुने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन, उपेन्द्र।
मधेस प्रदेससभामा जसपा नेपालसँग १९ सांसद छन्। दल विभाजित भए पनि हालसम्म राई नेतृत्वको जसपाको पक्षमा कुनै पनि प्रदेस सांसद खुलिसकेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले १३ जेठसम्म सनाखतका लागि समय दिएको छ। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका कारण पनि प्रदेस सांसदहरू राईको पक्षमा खुल्न चाहेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतबाट जसपा विभाजनको विषय टुङ्गिएसँगै केही प्रदेस सांसदहरू राईको पक्षमा खुल्नसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
राईको पक्षमा प्रदेस सांसद गएको अवस्थामा मधेस प्रदेससभामा जसपा नेपालको शक्ति झनै कमजोर हुनेछ।
यद्यपि आफ्ना कुनै पनि प्रदेस सांसद राईको पक्षमा नजाने जसपा नेपालले दाबी गरेको छ।
सरकार बनाउन कसरत
सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा जनमत पार्टीलाई पनि उनले सरकारमा सामेल गराएका थिए।
जनमत पार्टी धेरै दिन सरकारमा टिक्नसकेन। र, सरकारबाट बाहिरियो।
मधेसमा जनमत र जसपा नेपालबीच सुरूदेखि राजनीतिक ‘टकराव’ देखिएको छ।
सरकारमै बसेर पनि जनमतले मुख्यमन्त्री र सरकारका कार्यक्रमहरूको विरोध गरेको थियो।
राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा भएको विवादपछि यो टकरावलाई थप बढाइदिएको छ।
जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको तिक्तताको फाइदा यतिबेला एमाले र माओवादीले लिन चाहिरहेको छ।
एमाले–माओवादी गठबन्धन जनमतको साथ लिएर जसपा नेपालबाहेकको सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेस संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह जसपा नेपालबाहेकको सरकार बनाउन छलफल चलिरहेको बताए।
जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
आलोपालो नेतृत्व लिने गरी एमाले, जनमत, माओवादी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र लोसपासहितको वैकल्पिक सरकार बनाउन करिबकरिब सहमति जुटेको साहले बताए।
‘पहिले जनमत, त्यसपछि माओवादी केन्द्र र अन्तिम वर्ष एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी छलफल अगाडि बढेको छ,’ उनले भने,‘अहिले पनि हामी बैठकमै छौं। सहमतिलाई थप परिपक्व बनाएर चाँडै सरकार बनाउन दाबी पेस गर्छौं।’
प्रदेससभामा सभामुखसहित एमालेका २५, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेस सांसद छन्।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता साहले भनेअनुसार यी दलहरूबीच सहमति जुटे सरकार बनाउन चाहिने बहुमतको संख्या सहजै पुग्छ।
१०७ सदस्यीय प्रदेससभामा बहुमतका लागि ५४ प्रदेस सांसदहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले आफूअनुकूलको सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका बेला जसपा नेपाल, कांग्रेसलगायतका दलहरू पनि गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्रदेससभाबाट विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले एमाले–माओवादीबाहेकको सरकार बन्ने बताए।
अब बन्ने सरकारमा कांग्रेस, जनमत, लोसपालगायतका सबै दल आउने उनको भनाइ छ।
‘अहिले दुईवटा दल गएका छन्, अब तीनवटा आउनेछन्,’ उनी भन्छन्,‘कांग्रेस पनि आउँछ, लोसपा पनि आउँछ र जनमतलाई पनि ल्याउँछौं।’
जसपा नेपालजस्तै प्रदेससभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि सरकार बनाउन छलफललाई तीब्र बनाएको छ।
मधेसमा एमाले र माओवादीबाहेकको सरकार बनाउनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको कांग्रेसका एक जना प्रदेससभा सदस्यले बताए।
माओवादी–एमालेबाहेकको सरकार बनाउन जसपा नेपालले यसपालि लचकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जसपाले लचकता देखाउनु भनेको सरकारको नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने अडान उसले छाड्नुपर्ने ती प्रदेससभा सदस्यको संकेत छ।
‘सरकार बनाउने विषयमा छलफलहरू भइरहेका छन्, ठोस निष्कर्ष आउन बाँकी छ,’ उनले भने,‘जसपा नेपालले लचकता देखाउनुपर्यो, सरकारको नेतृत्वका लागि अडान छोड्नुपर्यो।’
ती प्रदेससभा सदस्यका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा लोसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
Leave a Reply