जनकपुरधाम- मधेस प्रदेसमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव आगामी २३ गते प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेकै बेला मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन उपेन्द्र यादवसँग पटक–पटक ‘टकराव’ लिइरहेको देखिएको जनमत पार्टी गृहकार्यमा जुटेको छ।
यही गृहकार्यको परिणामस्वरूप बिहीबार साँझ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्यो, मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने सहमति भएको भन्दै।
मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीलाई दिने गरी भएको तीन दलको निर्णयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पनि सहमत भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘…आज २०८१÷०२÷१७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त मधेस प्रदेस सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने तथा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग पनि सम्वाद अघि बढाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
लोसपा र एकीकृत समाजवादीको सहभागितमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको भनिए पनि विज्ञप्तिमा यी दुई दलको हस्ताक्षर छैन।
बुधबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी भएको एक दिन नबित्दै माओवादी केन्द्र–जनमत–एमालेले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिले मधेसको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
प्रदेससभाको गणितीय हिसाबले एमाले, माओवादी र जनमतमात्रै मिलेर सरकार बनाउन सम्भव छैन।
तीन दलले बिहीबार साँझ निकालेको विज्ञप्तिमा आफूहरूको पनि नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
लोसपाका महासचिव मनिष मिश्र सरकारमा जाने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए।
‘सरकारमा जाने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, यो विज्ञप्ति सरासर गलत हो र यसले नेपाली राजनीतिमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउनले विमानस्थलबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई फोन गरेर सहयोग मागे पनि विज्ञप्तिमा भनिएको जस्तो कुनै सहमति नभएको उनको भनाइ छ।
जनमतका अध्यक्ष राउत बिहीबार अमेरिका उडेका छन्। अमेरिका उड्नुअघि उनले विमानस्थलबाटै फोन गरेर लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई मधेसमा सरकार बनाउन सहयोग मागेका थिए।
‘विमानस्थलबाट उहाँले फोन गरेर म अमेरिका जाँदैछु, पार्टीका नेताहरू कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो,’ राउतलाई उद्धृत गर्दै मिश्र भन्छन्,‘अध्यक्षज्यूले पठाइदिनु कुरा गर्न के बिग्रिन्छ भन्नुभयो। त्यसबाहेक अरू कुनै कुरा भएको छैन।’
लोसपाका अर्का महासचिव सुरेन्द्रकुमार झाले पनि मधेस प्रदेसमा नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए।
एमाले र माओवादी केन्द्र मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी भने अझै मधेस प्रदेस सरकारमा सामेल छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल आफैंले मधेसमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग जाने संकेत गरेका छन्।
देउवा निवासमा भएको विपक्षी दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपालको सहभागिताले पनि यो संकेतलाई बल पुर्याएको छ।
मधेसमा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीले सरकार बनाउन गृहकार्य गरिरहेको बेला एमाले, माओवादी र जनमतले निकालेको पछिल्लो विज्ञप्ति भ्रम सिर्जना गर्नमात्र भएको नेताहरूले बताएका छन्।
आफूहरू पनि सरकारमा सहभागी भइरहेको भन्दै बिहीबार तीन दलले निकालेको विज्ञप्तिमा कुनै सत्यता नभएको लोसपा मधेस प्रदेसका एक पदाधिकारीले बताए।
‘सरकारमा नजाने होइन जाने नै हो। तर, एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा नजाने कुरा छ,’ ती पदाधिकारीले भने,‘कांग्रेससँग बन्ने गठबन्धनमा मात्रै हामी सरकारमा सामेल हुनेछौं।’
ती नेताका अनुसार लोसपा अध्यक्ष ठाकुर एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सामेल हुने लाइनमा नरहेको जिकिर गरे।
यद्यपि यसपालि मधेसको मुख्यमन्त्री जसपालाई नदिएर अन्य दलले पाउनुपर्ने अडान ठाकुरले लिएको उनको भनाइ छ।
लोसपा र एकीकृत समाजवादी निर्णायक
केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै मधेस प्रदेसमा सरकार बनाउन लोसपा र एकीकृत समाजवादी निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
प्रदेससभाको गणितीय समीकरणको हिसाबले यी दुवै दल सरकार गठनका लागि यतिबेला निर्णायक देखिएको हो।
१०७ सदस्यीय प्रदेससभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ प्रदेस सांसदको समर्थन जरूरी हुन्छ। कुनै एक दलसँग यो संख्या नभएकाले सरकार बनाउन अन्य दलसँग तालमेल गर्नुको विकल्प छैन।
एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमतको मात्रै प्रदेस सांसदहरूको संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छैन।
प्रदेससभामा एमालेका सभामुखसहित २५, जनमतका १३ र माओवादी केन्द्रका ८ प्रदेस सांसद छन्। सभामुख सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल हुन नसक्ने भएकाले एमालेका २४ सहित यो तीन दलसँग कूल ४५ सांसद हुन्छन्।
बहुमतका लागि आवश्यक संख्यामा ९ प्रदेस सांसद अपुग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लोसपाका ८ सांसदको समर्थनले पनि सरकार बनाउन बहुमतको संख्या नपुग्ने देखिन्छ।
बहुमतको संख्या पु¥याउन ७ प्रदेस सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ वा एक–एक प्रदेस सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी नेपालको समर्थन यो गठबन्धनलाई आवश्यक हुन्छ।
अर्कोतर्फ कांग्रेस र जसपा नेपालले गठबन्धन गरेको अवस्थामा पनि यी दुई दलमात्र मिलेर पनि सरकार बनाउन गणितीय संख्या पुग्दैन।
प्रदेससभामा कांग्रेसका २२ र जसपा नेपालका १९ सांसद छन्। यो दुवै दलका कूल प्रदेस सांसदहरूको संख्या ४१ मात्र हुन्छ, जुन बहुमतका लागि चाहिने ५४ मा १३ अपुग हुन्छ।
यो दुवै गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन लोसपा र एकीकृत समाजवादीको साथ अपरिहार्य देखिन्छ।
लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदसमेत जोडिए कांग्रेस–जसपा गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउनसक्ने देखिएको छ।
मधेस प्रदेसमा जनमत पार्टीले अघि सारेको मुख्य मुद्दा मुख्यमन्त्री हो। यसअघि जसपा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदा उसले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति पूरा नभएको आरोप लगाएको थियो।
कांग्रेस र जसपा नेपालबीच मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीलाई दिने सहमति जुट्नसके मधेस प्रदेसको राजनीतिक समीकरण फेरिसनसक्ने देखिएको छ।
जनमत पार्टीले एमाले–माआवादीसँग तालमेल गर्नुपछाडि मुख्यमन्त्रीको अडान नै प्रमुख कारण रहेको लोसपाका एक नेताले बताए।
‘कांग्रेस–लोसपा–जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री जनमतलाई नै दिनेगरी सहमति गरे समीकरण फेरिनसक्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री छोडेर जनमतलाई दिनेगरी सहमति भएको खन्डमा यो गठबन्धनसँग लगभग दुईतिहाइ प्रदेस सांसद पुग्नेछन्।
Leave a Reply