जनकपुरधाम- मधेस प्रदेसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेको छ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेससभामा विश्वासको मत गुमाएसँगै जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बुधबार बसेको प्रदेससभा बैठकमा विश्वासको मतको पक्षमा ५० र विपक्षमा ५३ मत परेको छ।
बैठकमा १०३ प्रदेस सांसद उपस्थित थिए।
१०७ सदस्यीय प्रदेससभामा बहुमतको संख्या पुर्याउन ५४ सांसदको समर्थन जरूरी हुन्छ।
मुख्यमन्त्री यादवले १७ महिनाको अवधिमा पाँचौंपटक विश्वासको मत लिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादवले पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), संघीय समाजवादी नेपाल र राप्रपाका सांसदहरूले मत दिए।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरे।
नागरिक उन्मुुक्ति पार्टी र संघीय समजावादी नेपालका सांसदहरू बैठकमा उपस्थित भएका थिएनब्। यी दुवै दलका १-१ सांसद छन्,
मुख्यमन्त्री यादव पदच्युत भएसँगै मधेस प्रदेसमा पहिलोपटक जसपा नेपाल इतरको सरकार बन्ने भएको छ।
प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएयता सात वर्षपछि मधेसमा जसपा नेपाल पहिलोपट सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको हो।
प्रदेससभालाई बिरामी भएको पत्र
मुख्यमन्त्री यादवले २३ जेठमा विश्वासको मत लिने भनेर केहीअघि आफैंले बताएका थिए।
त्यहीअनुसार उनले विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेससभा सचिवालयलाई पत्र पनि पठाए। प्रदेससभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनेगरी कार्यसूची तयारी गरेको थियो।
यादवको सचिवालयले पनि बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेससभा बैठकमा विश्वासको मत लिने जनाएको थियो।
दिउँसो मुख्यमन्त्री यादवले बिरामी भएको र २८ जेठमा विश्वासको मत लिने भन्दै प्रदेससभा सचिवालयलाई पत्र पठाए।
दल विभाजन भएको मितिको हिसाबले उनले बुधबार विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने वा नलिने अन्योलका बीच पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीअनुसार दिउँसो ३ बजे प्रदेससभाको बैठक बस्यो।
त्यो बैठकमा सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्। र, सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरे।
मुख्यमन्त्री यादवको दल जसपा नेपालका ७ जना सांसदले २३ वैशाखमा अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।
आयोगले २४ वैशाखमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई मान्यता दिएको थियो।
बुधबार मुख्यमन्त्री यादवको दल विभाजन भएको ठीक ३० पुगेको थियो।
नेपालको संविधानमा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा रहेका कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
जसपा नेपाल विभाजन भएको ३० दिन पुगेको भन्दै विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने अडान प्रदेससभामा राखे।
अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रश्स्त गर्नुपर्ने वा विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने अडान एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले राखेका थिए।
संवैधानिक बाध्यता र विपक्षी दलहरूको अडान थेग्न नसकेपछि ‘बिरामी’ भनिएका मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत सामना गर्न प्रदेससभा पुगे।
जसपा नेपाल टुक्रिएसँगै सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिँदै यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
मंगलबार नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यादवले प्रदेससभामा विश्वासको मत जुटाउन असम्भवप्रायः भइसकेको थियो।
माओवादी केन्द्र प्रदेस संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बिरामी भएको ‘बहाना’ बनाएर मुख्यमन्त्री यादवले संसद छल्न खोजेको आरोप लगाए।
अल्पमतमा परिसकेका उनले स्वयं राजीनामा दिएर मार्गप्रश्स्त नगरी सरकारमा रहिरहने समय लम्ब्याउन खोजेको उनको आरोप थियो।
जसपा नेपाललाई रोक्न जनमतलाई मुख्यमन्त्री
गत वर्ष मंसिरमा चुनाव सम्पन्न भएपछि यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि जनमत पार्टी धेरै दिन टिक्न सकेन।
मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, एक वर्षभित्र सरकारको नेतृत्व फेर्ने सहमति पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरियो।
विभिन्न राजनीतिक कारण र मुख्यमन्त्री पदलाई लिएर मधेसका दुई मजबुत राजनीतिक शक्ति जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच निरन्तर ‘टकराव’ चलेको थियो।
मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने जनमतले लिएको अडानको फाइदा पछिल्लो समय एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएको छ।
प्रदेससभामा सबैभन्दा ठूलो भएर पनि नेकपा एमाले जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भयो। र, यसका लागि एउटामात्र कारण थियो– जसपा नेपाललाई सरकारको नेतृत्वबाट रोक्ने।
अब बन्ने सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई दिनेगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
केही दिनअघि बसेको तीन दलको बैठकले जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति तीन दलबीच भइसकेको छ।
Leave a Reply