जनकपुरधाम- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन दिएको निर्देशन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च आदतलका न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको निर्देशन कायान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन्।
गत साता गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन त्यस्तो निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका थिए।
उनको निर्देशनलगत्तै ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन थालेको थियो।
तोकिएको जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने र स्वयंसेवकको रूपमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई दोहोरो सजाय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए।
गणतन्त्र दिवसका दिन गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,‘गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयास अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन। मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ।’
उनको यो निर्देशनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा टिप्पणीहरू भएका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा कृष्ण विकसहितका व्यक्तिहरूले रिट निवेदन दिएका थिए।
अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएकोमा आइतबार अदातले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
Leave a Reply