काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) फुटाउने सात जना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने सात जना सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिने विश्वासको मतको प्रक्रियामा सहभागी नगराउन दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई विश्वासको मति लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्ने अर्को छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइका लागि जेठ १४ गते पेसी तोकिएको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले अशोक राईलगायत सात सांसदले दर्ता गरेको दल वैधानिक नभएको भन्दै उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी नगराउन माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
उनले सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
तर, सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्न नभ्याएपछि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
यादवले यसअघि सार्वोच्चले दल विभाजनका विषयमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राई नेतृत्वको जसपालाई यथास्थितिमा राख्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सोमबार नै विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्।
Leave a Reply