काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरूद्ध पेस भएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले लामिछाने र ढुंगानाविरूद्ध अधिवक्ता भट्टराईले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश दरपीठ गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता ढुंगानाविरूद्ध दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चको दरपीठ आदेशपछि भट्टराईको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ।
उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउने वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न रिटमा माग गरिएको छ।
त्यस्तै तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरूपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार रिट निवेदन दर्ता हुनेछ।
Leave a Reply