जनकपुरधाम- सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगेर फरार भएका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईका ‘पार्टनर’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति गृहमन्त्री बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनलाई निशाना बनायो।
जिबी राईको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भनिएको व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ।
प्रहरी र राज्यका निकायले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका व्यक्ति नै गृहको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपछि कांग्रेसले विरोध गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध ग¥यो। वेलअगाडि पुगेर कांग्रेसका सांसदहरूले नारबाजी गरेपछि सभामुखले बैठक नै स्थगित गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा अनावश्यक राजनीति नगर्न भन्दै कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्वाध सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेका छन्।
‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्दै प्रचण्डले भने।
उनको विषयमा मिडिया ट्रायलका रूपमा विगतमा पनि समेत चर्चा हुँदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक आफूले गम्भीर रूपमा खोजबिन र अध्ययन गरेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषय लामिछाने सरकारमा आउनुअघिको रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले यस वर्षको साउनमा दिएको दरखास्तमा कसैको नाम नकिटिएको बताउँदै उनले प्रहरीले अनुसन्धानपछि १९ जनाविरूद्ध असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको बताए।
मूल उजुरीको ६ महिनापछिको पूरक जोहरीमा लामिछानेको नाम उल्लेख गरिए पनि आधार प्रमाण नदेखिएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको उनले बताए।
लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्छयौट भइसकेको प्रचण्डको भनाइ छ।
‘यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी निवेदन कहीँ छैन।’
प्रचण्डका साथै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार एमाले अध्यक्ष ओली पनि गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्।
मंगलबार धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कांग्रेसले फसाउन खोजेको बताउँदै बचाउ गरे।
उजुरी दिएकै आधारमा गृहमन्त्री लामिछाने मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने कांग्रेसको माग जायज नभएको ओलीको भनाइ छ। उनले भने,‘उजुरी पर्दैमा मन्त्री नहुने हो भने नेपालमा सबै मन्त्री खाली हुन्छन, संसद खाली हुन्छ।’
त्यस्तै कांग्रेसले माग गरे जस्तो लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने ओलीले बताएका छन्।
‘केका लागि बन्ने समिति? त्यो सम्भव छैन,’ मंगलबार संसदबाट निस्किँदै गर्दा पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने।
सत्ताबाट बाहिरिएका कारण कांग्रेसले आवेश देखाएको ओलीको आरोप छ।
उनले भने,‘सरकारबाट बाहिर हुनेबित्तिकै कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधको क्रियाकलाप देखाउने र संसद अवरूद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन।’
उजुरीमा के छ?
सहकारी विभागले तीनवटा सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेकाले ती सबैलाई प्रदेस तथा स्थानीय तहमा पठाइएको यसअघि नै बताइसकेको छ।
ती उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।
विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टिभीका सेयरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए।
उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा उजुरीमा लगाइएको छ।
उनले टेलिभिजनमा आफूले परिश्रमको मात्र सेयर पाएको बताएका छन्।
त्यस्तो सेयरलाई उल्लेख गर्ने नेपालमा प्रणाली नभएकाले टेलिभिजन सञ्चालकहरूले कागजपत्र बनाउने कतिपय कुराहरू गरेको हुनसक्ने तर आफूले टेलिभिजन छाड्दा सहकारीबाट आएको कुनै पनि पैसा नलिएको र लानी गर्न पनि सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी गरेका छन्।
ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष राई सञ्चालक रहेको उक्त सहकारीको बचत हिनामिनालाई लिएर लामिछानेको नामसमेत जोडिँदै आएको छ।
सहकारीसम्बन्धी कानुनका आधारमा त्यसका सदस्यहरू बाहेकलाई ऋण लिनेदिनेलाई गैरकानुनी मानिन्छ।
Leave a Reply