नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीमा किचलो चलरहेको थियो । वि.सं.२०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादकै बीच कात्तिकमा तोकिएको निर्वाचन गर्नेगरी संसद भङ्गको सिफारिस तत्कालिन राजा ज्ञानन्द्र शाहसमक्ष पठाएका थिए।
तर देउवाले सबै दलको समर्थनमा र पार्टी सभापतिको सल्लाहमा निर्वाचन मिति सार्ने सिफारिस गरेको बताइ रहन्छन्।
उता माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले उग्र रुप लिँदै थियो। देशमा संकटकाल लागु थियो।
कात्तिकमा घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै देउवाले चुनावको मिति सार्न राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष सिफारिस गरे।
त्यही विषयलाई आधार बनाएर असोज १८ गते ‘अक्षम’ करार गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट र्खास्त गरेर कार्यकारी अधिकार राजाले आफैं लिए।
असोज २५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिए। तर एक वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री चन्दलाई हटाएर सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए।
राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो। कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद पुनः स्थापनाका लागि आवाज उठाउन थाले। त्यसबीच राजाले प्रधानमन्त्रीबाट थापालाई पनि अपदस्त गरिदिए। अनि ‘पिएमको भ्याकेन्सी’ खोले स्वच्छ छवि भएकाहरुका नाममा।
त्यहीबेला हो एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भनि विन्ति चढाएको। तर राजाले पुनः २०६१ जेठ २० मा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिए।
८ महिना नबित्दै त्यही वर्षको माघ १९ मा देउवालाई अपदस्त गरे। स्वतन्त्र प्रेसको समेत घाँटी निमोठेर शाही ‘कू’ गरे, ज्ञानेन्द्रले। सबै अधिकार आफूमा नहित गरे।
डा.तुल्सी गिरी र कृतिनिधि विष्टको काँधमा सत्ताको बन्दुक राखेर राजनीतिको गोली चलाए। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीसँग वार्ताको प्रयास पनि गरे तर माओवादीले विश्वास गरेनन्।
नागरिकका अधिकार कटौती भएका थिए। सञ्चार माध्यमहरुमा सेन्सरसिप लागु भयो। फोन, मोबाईल अवरुद्ध थिए। एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकाका कार्यालयहरु सेनाको नियन्त्रणमा थिए। समग्रमा लोकतन्त्र समाप्त भइसकेको थियो।
त्यही ‘शाही कू’ को जगमा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुबीच सम्बन्ध नजिक हुन थाल्यो। अनि माओवादी र सात राजनीतिक दलहरु मिलेर जन आन्दोलन–२ को बलियो स्वरुप बन्यो।
बाह्रबुँदे समझदारीमा भारतले समेत भूमिका खेल्यो। सयौं वर्षको शाह वंशीय परम्पराको अन्त्यको आधार मध्येको एक माघ १९ साबित भयो।
वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते बाबु महेन्द्रले गरे झैं ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते लिएको निर्णय नै नेपालमा शाह वंशीय परम्परालाई तिलाञ्जलि दियो।
