बाँके- छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशमा कुनै बेला मायावतीको सरकार निकै बदनाम थियो। मायावती सत्तामा पुग्ने बित्तिकै प्रहरी र प्रशासनमा एकमुष्ट फेरबदल तवादला गर्थिन्। त्यसो गर्नुमा मोटो रकम असुली र सरकारी संयन्त्रमा दबदबा कायम राख्नु भन्ने हुन्थ्यो।
यता नेपालमा पनि गृह मन्त्रालयसहितका विभिन्न मालदार मन्त्रालय र तिनका मातहतमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका फेरवदल बेलाबखत भइरहन्छन्।
केन्द्रमा सत्ताको समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकार फेरबदल शुरु भयो त्यहाँ सम्म त संसदीय राजनीतिको प्रभावले काम गरेको मान्न सकिन्छ।
तर सरकार फेरबदलसँगै उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारीदेखि जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीको फेरबदलको प्रयास हुनुले शान्ति सुरक्षा, सुशासन, न्याय र दैनिक प्रवाह हुने सरकारी सेवालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ।
यो परम्पराले नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताप्रति लचिलो रहनु पर्ने बाध्यता सृजना हुने गरेको पाइन्छ।
कतिपय देशमा ब्युरोक्रेट्स स्थायी सरकार हो भन्ने मान्यता पनि छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा राजनीतिको बदलिँदो वेगअनुसार प्रशासनको हावा पनि बदलिनुले नागरिकले पाउने सेवाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्छ।
यस्तो परिपाटीले शान्ति सुरक्षा कायम गरेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीको काम गर्ने निषपक्षतामाथि गम्भिर सवाल खडा हुन्छ।
गएको असोज महिनामा धार्मिक र साम्प्रदायिक दंगा भड्किएपछि सुरक्षा चुनौती देखिएकाले बाँके जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नेतृत्व पनि परिवर्तन भएका थिए।
गृह मन्त्रालयले बाँकेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हटाएर नयाँ सिडिओमा श्रवणकुमार पोखरेल र प्रहरी प्रमुखमा सुवासचन्द्र बोहोरालाई पठाएको थियो।
यसैबीच बाँकेमा सत्ता फेरबदलको असर देखिन थालेको छ।
नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने सरकारी संयन्त्रका यी दुवै निकायमा छ महिना पुगेका दुवै प्रमुख यतिबेला सत्ता साझेदार दलका लागि आँखाको कसिङ्गर झैं भएकाछन्।
सत्ता साझेदार दलहरु आफू अनुकूलका काम गराउने उदेश्यले जिल्ला प्रहरी प्रमुख हटाउने प्रयासमा लागेको विभिन्न तहको स्रोतबाट बुझिन्छ।
खासगरी जिल्लामा घटेका केही घट्नालाई लिएर पूरै शान्ति सुरक्षा बिग्रिएको भाष्य स्थापित गराउने प्रयास हुनु विषयको राजनीतिकरण हो। अपराधिक घटनाका विषयमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न निदनु अपराधको राजनीतिकरण हो।
सत्ता समीकरणको बदलावसँगै सत्ता साझेदार दलहरु बाँकेका सरकारी संयन्त्रमाथि हावी हुन खोजेको देखिन्छ। सरकारी संयन्त्र संविधान, प्रचलित कानुन र ऐनको आधारमा चल्नु पर्छ, न कि कुनै अमुक राजनीतक दलहरुप्रति वफादार भएर चल्ने हो।
केन्द्रमा फेरबदल भएको सरकारको समीकरणपछि प्रदेशस्तरमा हुन थालेको सत्ता समीकरणको बदलावको असरका रुपमा बाँकेमा सुरक्षा संयन्त्र शिकार हुन थालेको अवस्था छ।
यो प्रक्रिया जुनसुकै सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि आइलाग्ने विषय हो।
कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि, संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका जिल्ला तहका नेताहरुले आफ्नो दलले नेतृत्व गरेका मातहतका मन्त्रालयका जिल्ला प्रमुखहरु आफू अनुकूल चलाएर कानुनको धज्जि उडाउँछन्।
त्यसरी राजनीतिक दलका जिल्ला तहका अगुवाहरुले सरकारी संयन्त्रको अधिकांश दुरुपयोग गर्ने गर्छन्। सत्ताको शक्तिका अगाडि कर्मचारी र प्रहरी दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा सत्तारुढ राजनीति दलका स्थानीय अगुवाहरुका फेवरमा काम गर्न बाध्य पारिन्छन्। त्यसो गरिनु नैतीक रुपमा भ्रष्ट्राचार पनि हो। कतिपय अवस्थामा विषयको राजनीतिकरण पनि हो।
सरकारी संयन्त्रको सरुवा र काजका विषयमा सरकारले लिने निर्णय ऐन कानुन संवत हुनुपर्छ। तर त्यसो हुन नसक्दा काम गर्नेहरुको मनोबल खस्कन्छ। परिणाम सुशासन कायम नहुने र शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्नुका साथै सरकारले तय गरेका विभिन्न लक्ष्यहरु प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा राप्रपाबाट निर्वाचित एक सदस्य निलम्बनमा छन्। हाल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ८६ छ। सरकार बनाउन ४४ सदस्यको समर्थन जरुरी छ।
प्रदेश तहमा सत्ताको समिकरण फेरवदलको संघारमा रहँदा बाँकेका विभिन्न सरकारी संयन्त्रका प्रमुखहरु फेरि एकपटक शिकार बन्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४-४, राप्रपा, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३-३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १-१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद छन्।
गत वैशाख १९ मा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएका थिए। चौधरीलाई ८७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५३ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। विपक्षमा २९ मत परेको थियो।
गएको वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
पछिल्लो समय बाँके जिल्लामा सत्ता समिकरणको फेरबदलकै प्रयास चलिरहँदा सत्तारुढ दल आफ्नो दल निकट रहेर काम गराउन सक्ने प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सरकारी संयन्त्रमा बदलाव ल्याउने प्रयासमा रहेका छन्। यस्ता गतिविधिमा साथ दिने कतिपय सरकारी कर्मचारी पनि राजनीतिक रुपमा पुर्वाग्रही देखिन्छन्।
त्यति मात्रै होइन विभिन्न राजनीतिक दल निकटका सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसको समेत प्रयोग गरेर सरकारी संयन्त्रमाथि दबाव सृजना गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। जुन विषय पत्रकार आचार संहिताविपरित पनि हो। प्रेस काउन्सिलले यस्ता विषयलाई निग्रानीमा राख्नुपर्छ।
जिल्लामा रहेका सरकारका विभिन्न संयन्त्रको परिचालन नागरिक सेवामा प्रचलित ऐन र कानुन अनुसार हुनुपर्छ। न कि सत्तारुढ दलका राजनीतिकर्मीहरुको इच्छा अनुसार। सत्ता फेरबदल हुँदा सरकारका विभिन्न संयन्त्र खासगरी प्रशासनिक संयन्त्र माथि हुने आक्रमण नरोकिने हो भने सेवा प्रवाह र न्यायको पाटो कम्जोर हुन जान्छ।
Leave a Reply