जनकपुरधाम- जनकपुरधामको केन्द्रमा सांस्कृतिक र धार्मिक महत्व बोकेका दुईवटा महत्वपूर्ण पोखरीहरू छन्।
ती पोखरीहरू हुन्–गगां सागर र धनुष सागर।
गंगा सागर र धनुष सागरबीचको क्षेत्रलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ‘हेरिटेज’ को रूपमा धेरैअघि वर्गीकरण गरिसकेको छ।
गंगा सागर पोखरीमा हरेक साँझ हुने गंगा आरतीमा दैनिक स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो हुन्छ। गंगा आरतीस्थलसम्म पुग्न उनीहरू उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको त्यही ‘हेरिटेज’ को बाटो हुँदै पुग्नुपर्ने हुन्छ।
यतिबेला त्यो ‘हेरिटेज’ क्षेत्र स–सना टहरामा खोलिएका पसलहरूबाट ढाकिएका छन्। खुद्रा व्यवसायीहरू टहरा हालेर लत्ताकपडा, चुत्ताचप्पललगायतका व्यवसाय गरेर आयआर्जन गर्ने गरेका छन्।
टहराहरूमा सञ्चालन भइरहेका पसलहरूले उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको ‘हेरिटेज’ क्षेत्र कुरूप बनेको छ नै, गंगा सागर र धनुष सागर पनि ओझेलमा परेको छ।
उपमहानगरपालिकाले केहीअघि ‘हेरिटेज’ क्षेत्र खाली गरिदिन सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो। तर, उपमहानगरपालिकाको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
कारण थियो– त्यहाँ व्यवसाय गरेर आयआर्जन गरिरहेका व्यवसायीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था।
अब भने उपमहानगरपालिकाले गंगा सागर र धनुष सागर ‘हेरिटेज’ क्षेत्र खाली गराउने तयारी गरेको छ। ‘हेरिटेज’ क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनासाथ त्यो क्षेत्र खाली गराउने उपमहानगरपालिकाले तयारी गरेको हो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साहले व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराएर ‘हेरिटेज’ क्षेत्र खाली गराइने बताए।
‘खाली गराउनुमात्रै समस्याको समाधान होइन, व्यवसायबाट धेरैको परिवार आश्रित छन्, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु पनि उपमहानगरपालिकाको दायित्व हो,’ मेयर साहले भने,‘व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्थान खोजिरहेका छौं। वैकल्पिक व्यवस्था हुनासाथ हेरिटेज क्षेत्र खाली हुन्छ।’
उनले वैकल्पिक स्थानको रूपमा गोपाल धर्मशालाको दक्षिणी क्षेत्र लिजमा लिने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको जानकारी दिए।
उपमहानगरपालिकाले गोपाल धर्मशालाको दक्षिणी भागमा साना व्यवसायका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय धेरैअघि गरेको थियो।
तर, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पछिल्लो समय भने उच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भने खारेज भइसकेको छ।
दिपेन्द्रकुमार साहलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
‘…निवेदकहरूले गोपाल धर्मशालाका कोठाहरू करार सम्झौता गरी भाडामा लिएको र निवेदकहरूको काररीय सम्झौताको अवधिसमेत समाप्त भइसकेको मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट देखियो। काररीय सम्झौतामा निवेदन दाबीका कि.नं.२८ र ४६ जग्गाहरू उल्लेख भएको अवस्था छैन। विपक्षी नगरपालिकाको तर्फबाट पेस हुन आएको लिजसम्बन्धी कारारनामा सम्झौतामा कि.नंं२८ को जग्गामध्ये ०–९–० जग्गाका सम्बन्धमा सम्झौता भएको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिँदा मिति २०७९–७–२८ मा यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नु,’ उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत जनकपुरको आदेश
उच्च अदालतको यो आदेशसँगै उपमहानगरपालिकालाई गोपाल धर्मशालाको दक्षिणी भागको जग्गा लिजमा लिएर साना व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो।
उच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि व्यवसायका लागि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउने बाटो खुला भएको मेयर साहले बताए।
‘अरूले लिजमा लिनुभन्दा उपमहानगरपालिकाले नै लिजमा लिएर साना व्यवसायीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछ,’ उनी भन्छन्,‘जग्गाको व्यवस्थापनतर्फ लागेका छौं। लिजमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, प्रक्रिया पूरा हुनासाथ यो जग्गामा मिनी बजार सञ्चालन कार्य सुरू हुनेछ।’
‘हेरिटेज’ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरूले पनि निश्चित स्थान उपलब्ध गराइदिन उपमहानगरपालिकासँग माग गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भए ‘हेरिटेज’ क्षेत्र खाली हुनुका साथै बजार पनि व्यवस्थित हुने र धनुष सागर तथा गंगा सागरको सौन्दर्यीकरण पनि बढ्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ।
Leave a Reply